नई दिल्ली। उद्योग संगठन आईपीजीए ने अपने बजट इच्छा सूची में मांग की है कि सरकार को दलहनों के आयातकों, थोक विक्रेताओं और दाल मिलों पर लगी स्टॉक रखने की सीमा को हटाना चाहिए ताकि इसकी आसानी से आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ साथ किसान और अधिक दाल का उत्पादन करें इसे प्रोत्साहित करने के मकसद से सहायता के लिए राशन की दुकानों के जरिए दालों की बिक्री करनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि सितंबर के महीने में सरकार ने दलहन की जमाखोरी को रोकने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 30 सितंबर 2017 तक के लिए यानी एक वर्ष के लिए दलहन व्यापारियों पर स्टॉक रखने की सीमा को बढ़ाया था। वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट के लिए अपनी सिफारिशों में भारत दलहन और अनाज संघ (आईपीजीए) के अध्यक्ष प्रवीण डोंगरे ने कहा कि आयातकों, थोक विक्रेताओं और दाल मिलों को गुणवत्ता और समय दोनों स्तर पर स्टॉक रखने की सीमा के मामले में रियायत दी जानी चाहिए।