राज्य कर्मचारियों ने दिया एक दिवसीय धरना

16 सूत्रीय मांग पत्र दिया जिलाधिकारी को

झांसी। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में कर्मचारियों ने आज जुलूस निकालकर व जिला मुख्यालय पर लोनिवि में धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 16 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। इस अवसर पर कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों को मुख्यमंत्री से कई अपेक्षाएं थी परंतु अभी तक के कार्यकाल में समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की गई है।

ज्ञापन में कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी समूह घ कर्मचारियों की सीधी भर्ती की जाये। भर्ती पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर संविदा तथा आउट सोर्सिंग पर नियुक्तियां तत्काल बंद की जायें तथा संविदा, आउट सोर्सिंेग के माध्यम से अब तक रखे गये कर्मचारियों का ठेकेदारों से भुगतान न कराकर विभागों द्वारा भुगतान कराया जाये तथा इन्हें नियमित किया जाए।

पंचायती राज विभाग के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारियों को ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर पदोन्नति किया जाये तथा इनकी सेवा नियमावली बनाई जाये जिसमें पदोन्नति का प्राविधान हो तथा पे-रोल व्यवस्था समाप्त की जाए। समस्त विभागों में दैनिक वेतन, वर्कचार्ज से नियमित किये गये कर्मचारियों को पूर्व में की गयी सेवाओं को जोड़कर पेशन ग्रेच्युटी तथा वेतन संरक्षण आदि का लाभ प्रदान किया जाए। नई पेंशन नीति एवं भविष्य निधि के शासनादेश को समाप्त, निरस्त किया जाये तथा पुरानी पेंशन एवं भविष्य निधि के शासनादेश को बहाल किया जाए।

उधर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एक जनवरी 2006 से ग्रेड वेतन रुपये 1800.00 अनुमन्य होने पर 30 नवम्बर 2008 से पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत शासनादेश 21 जून 2007 में दी गई समयमान वेतनमान की व्यवस्था में दी गयी अगले वेतनमान से अगला वेतनमान देने की व्यवस्था के अंतर्गत एक जनवरी 2006 को मूल ग्रेड वेतन रुपये 1800 होने पर प्रथम प्रोन्नति वेतनमान, ग्रेड वेतन रुपये 1900 इग्नोरकर अगला वेतनमान, गे्रड वेतन रुपये दो हजार एवं द्वितीय प्रोन्नति, ग्रेड वेतन रुपये 2400 इग्नोरकर को छोड़कर रुपये 2800 वेतन दिया जाये तथा एक दिसम्बर 2008 से लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति एसीपी का तृतीय लाभ ग्रेड वेतन रुपये 4200 दिया जाए।

समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सामूहिक रुप से वर्दी दी जाए। 12 जनवरी 2016 को अधिशासी अभियंता प्रांतीय खण्ड लोनिवि लखनऊ द्वारा 6 कर्मचारियों पर लगाये गये फर्जी मुकदमें वापस लिये जााये तथा कर्मचारियों को दूरस्थ किये गये स्थानान्तरण को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाए। इधर प्रांतीय महामंत्री एपी यादव के परिवार के ऊपर फर्जी मनगढ़न्त थाना भदोखर जनपद रायबरेली द्वारा लगाये गये फर्जी अपराधिक मुकदमें वापिस लिये जाए। पशुपालन, भरारी फार्म विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो विगत 15-20 वर्षों से विनमितीकरण से वंचित हैं उन श्रमिकों को पूर्व की भांति विनमितीकरण किया जाए आदि मांगें शामिल हैं। इस अवसर पर प्रांतीय उपाध्यक्ष हाकिम सिंह यादव, जिलाध्यक्ष रामस्वरुप भारती व जिलामंत्री अब्दुल रहीश सिद्दीकी समेत तमाम विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे।