पंचायत सचिव निलंबित, एसडीओ की वेतनवृद्धि रोकी४ग्राम हसनपुरा में किसान सभा का आयोजन
भिण्ड। जिलाधीश इलैया राजा टी ने कहा है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। आगामी एक अप्रैल से प्रधानमंत्री द्वारा फसल बीमा लागू की गई है। इन योजनाओं के माध्यम से किसान अपनी खेती को फायदे का धंधा बनाते हुए फसल बीमा का लाभ लेने के लिए किसान आगे आएं। जिससे उनकी फसलों में होने वाली हानि का भी फायदा मिल सकता है। वे आज जिले के मेहगांव विकासखण्ड के ग्राम हसनपुरा के शा. मावि के परिसर में आयोजित किसान सभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर अटेर क्षेत्र के एसडीएम उमेश शुक्ला, उपसंचालक कृषि डीएस कुशवाह, सीईओ जनपद अतुल सक्सैना, सरपंच श्रीमती सुमनदेवी एवं विभागीय मैदानी अमला और भारी संख्या में किसान उपस्थित थे।
जिलाधीश इलैया राजा टी ने कहा कि किसानों की भलाई की दिशा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राज्य शासन की नलकूप खनन के लिए अनुदान, कृषि यंत्र, साइल, हैल्थ कार्ड (मिट्टी परीक्षण) जैविक खेती, बायोगैस, खेत सड़क योजना, बलराम तालाब योजना, मेढ़ बंधान कार्यक्रम, पशुसेट, बकरी पालन, सब्जी उत्पादन, फलोद्यान, स्प्रिंग कलर योजना, बीज ग्राम योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, चेकडेम, कृषि यंत्रीकरण योजना, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा येाजना, मुख्यमंत्री कर्मकार मण्डल योजना शुरू की गई है। इसलिए किसान इन योजनाओं के माध्यम से लाभ उठाकर खेती को फायदे का धंधा बनाकर मुख्य धारा में जुड़ सकते है। इसलिए इन योजनाओं का लाभ अवश्य उठाएं। जिससे आर्थिक दिशा में भी उन्नति के द्वार किसानों के खुलेंगे।
जिलाधीश इलैया राजा टी ने कहा कि कृषि विभाग एवं अन्य विभागों का मैदानी अमला किसान सभाओं के अंतर्गत गांव गांव पहुंच रहा है। साथ ही किसानों के हित के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां के किसान प्रदीप के यहां गोबर गैस एवं जगदीश माहौर को 60 किलो चना का बीज, छह किसानों को सरसों बीज प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में उनकी फसलों में उत्पादन बढ़ाने की दिशा में विभिन्न प्रकार के अन्य बीज और खाद की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल कटाई का प्रयोग की दिशा में राजस्व विभाग के अमला द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने कहा कि नलकूप खनन के लिए पांच किसानों को अनुदान दिया गया है। जिसमें पहले आए पहले पाएं की पद्धति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि मेहगांव क्षेत्र की 104 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत किसान सभा का आयोजन रखा गया है।
जिलाधीश ने कहा कि किसानों की फसलों की बोनी के पूर्व मिट्टी के पोषक तत्व के परीक्षण के लिए हर विकास खण्ड मुख्यालय पर मिट्टी परीक्षण कार्यशाला खोलने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया हैं। इसीप्रकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान देने की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि पशुसेट, सीमेंट कंकरीट रोड, खेत सड़क योजना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत बनाई जा रही है। इस गांव में आंगनबाड़ी भवन का काम चल रहा है। साथ ही रोजगार की दिशा में सौ दिवस की मजदूरी मजदूरों को दिलाने की पहल की गई है। यहां की ग्राम पंचायत पर 36 लाख रुपए के कार्य प्रस्तावित किए गए है। स्प्रिंग कलर योजना में पांच बीगा भूमि पर 23 हजार रुपए देने की सुविधा दी गई है। जिसमें 14 हजार रुपए अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर में पंजीयन कराना आवश्यक है। इसलिए ग्रामवासी अपने छात्रों को कम्प्यूटर की शिक्षा अवश्य दिलाए। जिससे आगामी दिनों में कम्प्यूटर के माध्यम से उन्नति की दिशा में किसान और फायदा ले सकते है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा एक लाख रुपए के लोन पर 90 हजार रुपए जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसका फायदा किसान ले सकते हैं। इस गांव के छात्रों के लिए खेल मैदान का निर्माण ग्राम पंचायत के द्वारा कराया जाएगा। साथ ही हैण्डपंपों के लिए पीएचई का मैदानी अमला पाईप लाईन बढ़ाने की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करेंगा। उन्होंने पात्र ग्रामीणों को मिल रहे खाद्यान्न, कैरोसिन, शक्कर की जानकारी ली। साथ ही शासन द्वारा ग्राम विकास की दिशा में कराए गए कार्यों और बीपीएल, हितग्राहियों की संख्या तथा चार मजदूरों को कर्मकार मण्डल के अंतर्गत लाभ दिलाने से अवगत कराया। उप संचालक कृषि डीएस कुशवाह, एसएडीओ एसबी शर्मा ने कृषि विभाग के अंतर्गत किसान हितैषी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।
जिलाधीश इलैया राजा टी ने ग्राम पंचायत सचिव जयपला सिंह भदौरिया को अनियमितताओं के कारण निलंबित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। साथ ही एसएडीओ एसबी शर्मा द्वारा किसान हितैषी योजनाओं को किसानों तक नहीं पहुंचाने पर उनकी एक वेतनवद्धी रोकने के निर्देश भी उप संचालक कृषि को दिए।