महापौर परिषद की बैठक में लिए गए कई निर्णय

वार्डों में कितने हुए विकास कार्य,सात दिन में मांगी रिपोर्ट

ग्वालियर| मंगलवार को महापौर परिषद की बैठक में महापौर विवेक शेजवलकर ने कहा कि सभी 66 वार्डों में विकास कार्यों में असमानताएं देखने को मिल रही हैं। कई वार्डों में कम तो कई वार्डों में ज्यादा विकास कार्य हुए हैं। सभी वार्डों में एक समान कार्य होना चाहिए। इस पर निगमायुक्त अनय द्विवेदी ने शहर सभी वार्डों में कितने विकास कार्य हुए हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट अधिकारियों से सात दिन में मांगी है।

महापौर परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि निजी बोरिंग पर लगने वाला शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। इस दौरान महापौर परिषद के सदस्य सतीश बोहरे, बाबा गंगाराम बघेल, खुशबू गुप्ता, धर्मेन्द्र राणा, खेमचन्द गुरवानी, डॉ. शोभा सिकरवार, श्रीमती नीलिमा शिन्दे, श्रीमती मीना शिवराम जाटव, केशव सिंह, धर्मेन्द्र सिंह (गुड्डू तोमर), अपर आयुक्त संदीप माकिन, अभय राजनगांवकर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मिश्रा से सिर्फ एक वेतन वृद्धि असंचयी लेने के निर्देश:- महापौर परिषद की बैठक में पार्क विभाग से संबंधित मामले में और वार्ड 54 जवाहर कॉलोनी पार्क में अनियमितताएं पाए जाने पर क्लस्टर अधिकारी कीर्तिवर्धन मिश्रा, मूलपद सहायक यंत्री की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने तथा नगर निगम को हुई आर्थिक क्षति की राशि 1 लाख 83 हजार 380 रुपए की 50 प्रतिशत राशि 91 हजार 690 रुपए श्री मिश्रा के वेतन भत्तों से वसूले जाने का निर्णय भी लिया गया।
वार्ड 47 में होगा वार्ड कार्यालय का निर्माण:- महापौर परिषद की बैठक में वार्ड 47 में उटारखाना स्थित स्लाटर हाउस की खुली भूमि पर जनमित्र केन्द्र और वार्ड कार्यालय का निर्माण होगा। इसके लिए 45 लाख 60 हजार रुपए का बजट निगमायुक्त के प्रतिवेदन बाद स्वीकृत किया गया।

जल शुद्धिकरण के लिए विभिन्न रसायन खरीदी का आदेश
महापौर परिषद की बैठक में जल संयंत्रों पर जल शुद्धिकरण के लिए विभिन्न रसायन को खरीदने का निर्णय लिया गया। इसके लिए एक करोड़ 23 लाख 49 हजार की निविदा बुलाने के निगमायुक्त के प्रस्ताव पर चर्चा कर संबंधित सामग्री की खपत की पूरी जानकारी और पिछले वर्षों की जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इसके साथ ही निगम के जलप्रदाय क्षेत्र में बिना अनुमति के नलकूप खनन कर भूजल दोहनकर्ताओं पर भूजल रिचार्ज प्रभार शुल्क आरोपण व वसूली के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा कर पूर्ण सर्वे के पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।