नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में जो वाहन बैन किए जा चुके हैं उन्हें दूसरे राज्यों में भी चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। एनजीटी ने कहा है कि उन वाहनों को कम प्रदूषण वाले स्थानों पर ही चलाया जा सकता है। एनजीटी ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे चार हफ्ते के अंदर कम प्रदूषण वाले स्थानों को नोटिफाई करें ।
एनजीटी ने पिछले साल दस साल से पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में बैन कर दिया था। इस बैन के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार अर्जी भी एनजीटी ने खारिज कर दी थी। केंद्र ने दलील दी थी कि एनजीटी ये प्रमाणित नहीं कर सकता है कि दस साल से पुराने डीजल वाहन ही प्रदूषण के एक मात्र कारण हैं। प्रदूषण पेट्रोल और सीएनजी से चलनेवाले वाहन भी फैलाते हैं। केंद्र ने कहा था कि पिछले चार वर्षों में डीजल वाहनों की तकनीक में काफी सुधार हुआ है।