नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बजट में उच्च शिक्षा के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में सुधारों और आईआईएम की तर्ज पर उच्च गुणवत्ता वाले अन्य शिक्षण संस्थानों को और अधिक स्वायत्ता देने की घोषणा की है। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को संसद में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत सरकार यूजीसी में सुधारों को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को और ज्यादा प्रशासनिक एवं शैक्षणिक स्वायत्तता दी जाएगी।
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि योग्य कॉलेजों की पहचान कर उन्हें स्वायत्तता प्राप्त संस्थान का दर्जा दिया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी। इसपर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आईआईएम को वास्तविक स्वायत्ता और डिग्री देने की मंजूरी को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा था कि भविष्य में अन्य संस्थानों को भी उनके प्रदर्शन के आधार पर स्वायत्ता दी जाएगी।