लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 रूपये से बढ़ाकर 10 हजार रूपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में तीन फैसले लिए गए। कैबिनेट मीटिंग के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मीडिया को बताया कि सरकार की शिक्षामित्रों के प्रति पूरी सहानुभूति है। यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर उनके हितों को लेकर कदम संवेदनशील है। कैबिनेट ने शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह नियत मानदेय देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक अगस्त से प्रदेश के 1,69,157 शिक्षामित्रों को यह मानदेय मिलेगा।
बताया जा रहा है कि पिछले तीन सालों में 10 हजार सोलर पंप किसानों को मिले थे। योगी सरकार अगले पांच सालों में 50 हजार सोलर पंप उपलब्ध कराएगी। इस साल 10 हजार किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका अब आनलाइन पंजीकरण होगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप देने की योजना को अगले पांच साल जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस वर्ष 10 हजार सोलर पंप किसानों को दिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार अनुपमा जायसवाल ने बताया कि शिक्षामित्रों को अभी तक 3500 रुपये मानदेय मिलता था।
गौरतलब है कि सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया है। उन्होंने बताया कि यह मानदेय वर्ष में 11 महीने के लिए मिलेगा। सरकार ने नई खनन नीति में भी जरूरी संशोधन किया, खानों को आरक्षित करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा तथा खनन नीति 2017 में ई निविदा सह ई नीलामी के संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसके अलावा सडक़ निर्माण में तेजी लाने के संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।