CG NEWS: रक्षा मंत्रालय की जमीन पर हो रहा अवैध उत्खनन, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Chhattisgarh High Court
Illegal Excavation is being Done on Defense Ministry's land : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की जमीन पर हो रहे अवैध उत्खनन पर स्वत: संज्ञान लिया है। यह जमीन बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट से लगी हुई है। यहां मुरूम की अवैध खुदाई की जा रही है। इस मामले में हिघ्कोर्ट ने राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2025 को होगी।
न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र अग्रवाल की विशेष बेंच ने आज सुनवाई करते हुए इस मामले में नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 13 दिसंबर 2024 की छपी खबरों पर कार्रवाई कर नोटिस दिया गया।
इस पर सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता राजकुमार गुप्ता ने कोर्ट में गूगल के माध्यम से निकला नक्शा पेश किया और तर्क दिया कि 2012 में भी उस जगह पर गड्ढा मौजूद था, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को अमान्य कर दिया और कहा कि गूगल पर हर समय विश्वास नहीं किया जा सकता। सब फेल हो गए हैं।
वहीँ रक्षा मंत्रालय का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर, इस जमीन पर हो रहे उत्खनन पर रोक लगाएं।
बता दें, बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट चकरभाठा से लगी रक्षा मंत्रालय विभाग की जमीन जो तेलसरा ग्राम के अंतर्गत आती है। यहां अवैध रूप से मुरूम का उत्खनन किए जाने की खबर प्रकाशित की गई, जिसमें बिल्डर के द्वारा मुरूम खोदकर कॉलोनी विकसित की जाने की जानकारी दी गई थी। वहीं शासन को करोड़ों रुपए की रॉयल्टी का नुकसान हुआ था। इस मामले पर कोर्ट ने गुरूवार 26 दिसंबर को सुनवाई की है।