नई दिल्ली। चीन ने कहा कि वह चीन पाकिस्तान-आर्थिक गलियारे और ग्वादर बंदरगाह पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के नए बेस की रक्षा करने के लिए चार सशस्त्र ड्रोन पाकिस्तान के सप्लाई करने की प्रक्रिया में है। ग्वादर, बलूचिस्तान के अत्यधिक दक्षिण-पश्चिमी प्रांत में, चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स में चीन के $ 60 बिलियन के निवेश का शीर्ष माना जाता है। दो प्रणालियों (प्रत्येक में दो ड्रोन और एक ग्राउंड स्टेशन) की आपूर्ति बीजिंग की उस योजना का हिस्सा है, जो संयुक्त रूप से विंग लोंग II के सैन्य संस्करण 48 GJ-2 ड्रोन का उत्पादन करती है। इसे पाकिस्तान की वायु सेना द्वारा उपयोग के लिए चीन में डिज़ाइन किया गया है।
चीन पहले से ही एशिया और पश्चिम एशिया के कई देशों में टोही और स्ट्राइक ड्रोन विंग लूंग II बेच रहा है और सशस्त्र ड्रोन का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हथियार हस्तांतरण डेटाबेस के अनुसार, चीन ने 2008 से 2018 तक कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अल्जीरिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित एक दर्जन से अधिक विषम देशों में 163 यूएवी वितरित किए थे।
अपने उच्च-अंत हथियारों के अंत-उपयोग को निर्धारित करने और विनियमित करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण करने वाले अमेरिका के विपरीत चीन को इससे कोई मतलब नहीं है। 12 एयर-टू-सतह मिसाइलों से लैस चीन का हमला ड्रोन, वर्तमान में सीमित सफलता के साथ त्रिपोली में तुर्की समर्थित सरकार के खिलाफ लीबिया में यूएई समर्थित बलों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।
भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख में एलएसी पर करीब दो महीने से टकराव के हालात बने हुए हैं। छह जून को हालांकि दोनों सेनाओं में पीछे हटने पर सहमति बन गई थी लेकिन चीन उसका क्रियान्वयन नहीं कर रहा है। इसके चलते 15 जून को दोनों सेनाओं के बीच खूनी झड़प भी हो चुकी है। इसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बात हुई है तथा 22 जून को सैन्य कमांडरों ने भी मैराथन बैठक की।
15 जून की घटना के बाद से भारत ने 3,488 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने विशेष युद्ध बलों को तैनात किया है, जो कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पश्चिमी, मध्य या पूर्वी सेक्टरों में किसी भी प्रकार के हमले से जूझ सकते हैं। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि भारतीय सेना को पीएलए द्वारा सीमा पार से किसी भी हरकत का आक्रामकता से एलएसी पर जवाब देने का निर्देश दिया है।