दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पीएम मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के दूसरे हिस्से की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम (किफायती किराया आवास योजना) लाएगी। पीपीपी मॉडल पर किराये पर रहने के लिए घर बनाएं जाएंगे, जिनमें वे कम किराया देकर रह सकते हैं। इससे वे कम किराया देकर शहर में रह सकेंगे। जो उद्योगपति अपनी जमीन पर ऐसे घर बनाएंगे उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी इस काम को किया जाएगा। सरकार घर बनाने में प्राइवेट कंपनियों को मदद देगी। सरकारी जमीन पर अफोर्डेबल घर बनाए जाएंगे। अफोर्डेबल रेंटल कॉम्पलेक्स बनाए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले दो महीने तक सभी प्रवासी मजदूरों को बिना कार्ड के ही 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल और एक किलो चना प्रति परिवार देगी। इससे करीब 8 करोड़ प्रवासियों को फायदा होगा। इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।
वित्त मंत्री ने राहत पैकेज की दूसरी किस्त जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर मिडल क्लास को मिलने वाली सब्सिडी की समयसीमा मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसमें 6 लाख से 18 लाख तक की आय वालों को होता है फायदा। यह स्कीम मार्च, 2020 खत्म हो गई थी।
अन्य अहम ऐलान
- लॉकडाउन से प्रभावित 50 लाख फेरी वालों के लिये 5,000 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।
- ढाई करोड़ किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख रुपये का लोन मिलेगा।
- मुद्रा शिशु लोन के दायरे में जो आते हैं, उन्हें ब्याज से राहत दी जाएगी। मुद्रा शिशु लोन लेने वालों के ब्याज में 2 फीसदी की छूट होगी, इसका खर्चा सरकार उठाएगीः वित्त मंत्री
- 'वन नेशन वन राशन कार्ड' की योजना आएगी। इसके लिए मार्च 2021 तक लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2021 तक इसमें 100 फीसदी लाभार्थी जुड़ जाएंगे। देश के किसी भी कोने में लोग अपने राशन कार्ड से उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकते हैं।
- 25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्डधारकों को 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया गया।
- तीन करोड़ छोटे किसान पहले ही कम ब्याज दर पर चार लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले चुके हैं।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों और छोटे किसानों को मिलेगा लाभ।
- क्रॉप लोन के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन जारी रहेगा।
- वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च और अप्रैल 2020 केवल दो महीने में 63 लाख लोगों के लिये 86,000 करोड़ रुपये मूल्य के कर्ज मंजूर किये गये।
- रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के लिए मार्च महीने में राज्यों को 4200 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- नाबार्ड बैंक द्वारा को-ऑपरेटिव बैंक और रिजनल रूरल बैंक को मार्च में 29,500 करोड़ रुपये की री-फाइनैंसिंग की गई है।