मिशन अन्नदाता को मंत्रि-परिषद की मंजूरी: सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाएगी सरकार…

भोपाल। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार मिशन अन्नदाता योजना शुरू की है। मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक में इस योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस मिशन के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जाएगा। इसके साथ ही वे खेती के साथ और भी व्यवसाय कर सकें इसके लिए सरकार ने नीति बनाई है।

मंत्री श्री विजयवर्गीय ने बताया कि किसान जलवायु के अनुकूल खेती करें। जैविक विविधता के अनुसार परंपरागत कृषि ज्ञान का संरक्षण, पोषण और खाद सुरक्षा तय करने सहित कृषि से संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से हो, इसके लिए उच्चस्तरीय समिति बनी है। जिसमें सभी संबंधित विभागों के मंत्री अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और जिला स्तर पर भी एक समिति का गठन किया जाएगा। प्रदेश में गौशालाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। गौवंश के लिए आहार, चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था भी सरकार करेगी।

बैठक में सागर में प्रदेश के 25वें वन अभयारण्य अधिसूचित किए जाने और सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा हुई।

जीएमसी के लिए 12 नए पद स्वीकृत

मंत्रि-परिषद ने भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एवं नियोनेटोलॉजी विभाग में नियमित स्थापना के कुल 12 नवीन पदों का सृजन किए जाने की स्वीकृति दी है। इन पदों में प्राध्यापक के 3 पद, सह प्राध्यापक के 3 पद, एवं सहायक प्राध्यापक के 3 पद एवं सीनियर रेसीडेंट के 3 पद शामिल हैं।

बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

- अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली प्रोजेक्ट में डेटा एंट्री के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता की मंजूरी।

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल के लिए कार्यालय भवन और आवासीय परिसर निर्माण के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी।

- चिकित्सा महाविद्यालय, सतना से संबंद्ध नवीन चिकित्सालय के निर्माण के लिए 383 करोड़ 22 लाख रुपये राशि की स्वीकृति।

कभी बंद नहीं होगी 'लाड़ली बहना योजना’

श्री विजयवर्गीय ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा लाड़ली बहना योजना के बंद होने का भ्रम फैलाया जा रहा है। यह योजना कभी बंद नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने तय किया है कि अब हर महीने 10 से 15 तारीख के बीच लाड़ली बहना योजना की राशि जारी की जाएगी।

पशुपालन से किसान की आय बढ़ाने के होंगे प्रयास

केन्द्रीय डेयरी विकास बोर्ड और स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड तथा संबद्ध दुग्ध संघों के साथ हुए अनुबंध हस्ताक्षर के बाद सरकार ने 50 प्रतिशत से अधिक गांव में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और इसके संग्रहण का काम तेज करने का लक्ष्य लिया है।  पशुपालक और गौ-पालक की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस होगा। दूध बेचकर आय का लाभ किसानों तक पहुंचे, इसकी जवाबदारी सरकार ने ली है। उल्लेखनीय है कि दो दिन पूर्व भोपाल में हुए राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दुग्ध व फसल उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य दिया था।