नई दिल्ली। देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया जाना चाहिए। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (IFGE) ने सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार को फेम-2 स्कीम को कम से कम दो साल आगे बढ़ाना चाहिए।
आईएफजीई के डायरेक्टर जनरल संजय गंजू ने कहा कि अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक बड़ी समस्या वाहन पंजीकरण के लिए नया सर्टिफिकेशन लेने की है। अगर इसको दूर कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यूफेक्चर्स की परेशानियों को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल की पुरानी स्कीम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल (FAME-2) को आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया है, यह स्कीम 31 मार्च को समाप्त होने जा रही है। इस स्कीम की जगह केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम लांच की है। जिसमें केंद्र सरकार ने चार महीनों के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। यानि चार महीनों के बाद इस स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहनों को आगे और सब्सिडी मिलेगी। इस स्कीम में करीब 3.72 लाख टू और थ्री व्हीलर को सब्सिडी दी जाएगी।