EWS आयुसीमा में छूट: UPSC ने किया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले का विरोध, अदालत भी फैसले पर बरकरार

UPSC परीक्षा में EWS को आयुसीमा में छूट का मामला : मध्य प्रदेश। एमपी हाई कोर्ट ने UPSC के विरोध के बावजूद अपने फैसले को बरकरार रखा है। EWS वर्ग को आयु सीमा में छूट दिए जाने के बाद मंगलवार को संघ लोक सेवा आयोग ने अदालत में विरोध जताया। जबलपुर हाई कोर्ट ने सोमवार को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में EWS को आरक्षित वर्ग की तरह आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट दी थी।

जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट (जबलपुर) में न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की पीठ ने यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस वर्ग के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया था। आरक्षित वर्ग (SC/ST) को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आयुसीमा की छूट दी जाती है। यही छूट अदालत ने EWS वर्ग को भी दी है। मामले की अंतिम सुनवाई 24 फरवरी को तय की गई है।

अदालत में UPSC की ओर से कहा गया कि, अंतिम समय में हाई कोर्ट द्वारा UPSC सिविल सेवा परीक्षा में EWS के लिए आयु सीमा में छूट दिए जाने से इस वर्ष होने वाली परीक्षा में परेशानी आ सकती है। केंद्र की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव ने भी संघ लोक सेवा आयोग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि, अंतिम चरण में इस तरह छूट दिए जाने से नोटिफिकेशन सहित अन्य स्तर पर परेशानी सामना करना पड़ सकता है। अदालत को यह भी बताया गया कि, केंद्र और राज्य के स्तर पर EWS का स्टेटस अलग - अलग होता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा की अंतिम तारीख :

बता दें कि, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल परीक्षा के लिए 976 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 22 जनवरी को परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 फरवरी है।