दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने रविवार को ऐलान किया कि जारी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे राज्य अपने यहां लॉकडाउन को बढ़ा चुके हैं।
हालांकि, तमिलनाडु में लॉकडाउन विस्तार के दौरान सार्वजनिक परिवहन की आंशिक बहाली समेत कई तरह की रियायतें मिलेंगी। मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने कहा कि धार्मिक स्थलों, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो और उपनगरीय रेल पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
उन्होंने कहा, 'एक जून से कम सेवाओं के साथ सार्वजनिक परिवहन फिर से शुरू होगा, लेकिन राज्य में कोविड-19 मामलों में सबसे अधिक संख्या वाले चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चेंगलपेट जिलों में बसों का संचालन नहीं किया जाएगा।' मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कर्फ्यू को 30 जून तक बढ़ाया जाता है।
तमिलनाडु उन राज्यों में से एक है, जो कोरोना संक्रमण से अधिक प्रभावित हुए हैं। शनिवार को राज्य में 938 नए मामले सामने आए थे। इस तरह अब तक राज्य में 21,184 लोग संक्रमित हो चुके हैं।
वहीं, केंद्र सरकार ने शनिवार शाम को कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया है। हालांकि, इस बीच एग्जिट प्लान 'अनलॉक 1' के बारे में भी सरकार ने जानकारी दी है। इसके तहत आठ जून से रेस्त्रां, धार्मिक जगहों, मॉल आदि को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी गई है।
केंद्र सरकार के लॉकडाउन 5.0 की घोषणा के साथ पंजाब और मध्य प्रदेश ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य में स्कूल 13 जून के बाद खोलने का निर्णय़ होगा। राज्य सरकार ने 66.27 लाख छात्रों के बीच 146 करोड़ रुपये बांटे हैं। वहीं, पंजाब में लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार और छूट देंगे। हालांकि, विशेषज्ञों ने शॉपिंग मॉल, होटल-रेस्तरां खोलने को लेकर आगाह किया है। राज्य में कांटैक्ट ट्रेसिंग के लिए आशा वर्कर की मदद ली जाएगी।
पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ा दिया है। होटल-रेस्तरां और शॉपिंग मॉल केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे। जूट मिल एक जून से 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगी। एक जून से धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। आठ जून से सरकारी कार्यालयों में 70 फीसदी उपस्थिति की इजाजत होगी।