सुप्रीम कोर्ट में 26 को दाखिल होगा ताज संरक्षण का विजन डॉक्यूमेंट
31 जुलाई से रोजना होगी सुनवाई
आगरा। ताजमहल के संरक्षण को लेकर राज्य सरकार अपना विजन डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को दाखिल करेगी। इसमें राज्य सरकार ताजमहल के सरंक्षण और सुरक्षा को लेकर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी देगी। जो भी योजना बने, वह सकारात्मक परिणाम देने वाली हो और शीर्ष न्यायालय उससे संतुष्ट होना चाहिए। इसके लिए अधिकारीगण प्रभावी योजना बनाने में लगे हैं। सभी विभागों ने हाल ही में अपने सुझाव दिए हैं।
विश्वदाय स्मारक ताजमहल के रखरखाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फटकार लगाई थी। कहा था कि यदि सरकार ताजमहल का संरक्षण नहीं कर सकती तो क्यों ने उसे ढहा दें। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर किए जा रहे उपायों का जिक्र करते हुए केन्द्र सरकार और उप्र सरकार को सुस्त बताया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई से रोज सुनवाई करेगी। प्रदेश सरकार को अपना विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना है। चर्चाओं को सही मानें तो इसे हाल ही में तैयार नहीं किया गया है। चार माह पहले स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्कीटेक्चर द्वारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। इसी में कुछ फेरबदल करके पेश करने की तैयारी है। पिछले कई दिनों ने कई विभागों में यही काम चल रहा है उनके द्वारा क्या किया जाएगा। पिछले दिनों केंद्रीय भूतल एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी। आगरा के तमाम अधिकारी इस बैठक में पहुंचे थे। सभी से एक ही बात कही गई थी कि कुछ भी हवा हवाई नहीं होना चाहिए। जिस पर तत्काल काम शुरू हो सके। जिसे लागू किया जा सके। उसे ही विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाना है। यह देखा जाए कि किन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। संरक्षण में कहां चूक हो रही है। क्या-क्या बेहतर हो सकता है।