10 % छूट पर अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर खरीदने का मौका, कंपनी ला रही है FPO

10 % छूट पर अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर खरीदने का मौका, कंपनी ला रही है FPO
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खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं के लिए प्रति एफपीओ इक्विटी शेयर 64 रुपये की छूट की पेशकश की जा रही है

मुंबई। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अगले हफ्ते शुक्रवार को जारी होने वाले आंशिक भुगतान आधार पर कुल 20 हजार करोड़ रुपये के अपने अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) को खोलने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जुगसिंदर सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी।

इक्विटी शेयर 64 रुपये की छूट

कोलकाता में वर्चुअल माध्यम से मीडिया से मुखातिब सिंह ने बताया कि इस ऑफर में पात्र कर्मचारियों द्वारा सब्सक्रिप्शन के लिए 50 करोड़ तक के कुल एफपीओ इक्विटी शेयरों का आरक्षण शामिल है, जो ऑफर के बाद की चुकता इक्विटी पूंजी के पांच फीसदी से अधिक नहीं होगा। प्रस्ताव के खुदरा हिस्से में बोली लगाने वाले खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं के लिए प्रति एफपीओ इक्विटी शेयर 64 रुपये की छूट की पेशकश की जा रही है। एफपीओ ऑफर के लिए प्राइस बैंड 3112 से 3276 प्रति एफपीओ इक्विटी शेयर तय किया गया है। कम से कम चार एफपीओ इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद चार एफपीओ इक्विटी शेयरों के गुणक में बोली लगाई जा सकती है। एंकर निवेशकों के लिए बोली लगाने की तारीख बोली ऑफर खुलने की तारीख से एक कार्य दिवस पहले होगी। एफपीओ ऑफर 31 जनवरी को बंद होगा।

उन्होंने बताया कि अडानी एंटरप्राइजेज एफपीओ से होने वाली शुद्ध आय के 10 हजार 869 करोड़ का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ परियोजनाओं के संबंध में अपनी कुछ सहायक कंपनियों की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए करेगा। इसके साथ ही मौजूदा हवाईअड्डा सुविधाओं के सुधार कार्य और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण हेतु उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है। अडानी एंटरप्राइजेज ने कंपनी और उसकी तीन सहायक कंपनियों, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड और मुंद्रा सोलर लिमिटेड के कुछ उधारों को पूर्ण या आंशिक रूप से चुकाने के लिए चार हजार 165 करोड़ का उपयोग करने का भी प्रस्ताव किया है। बाकी का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इस रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से प्रस्तावित एफपीओ इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है।

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