कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को मिला बूस्टर डोज, 8 क्षेत्रों के लिए आर्थिक राहत पैकेज का एलान
नईदिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आर्थिक बूस्टर का डोज दिया। उन्होंने आज कोरोना प्रभावित क्षेत्र के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ रुपये 8 क्षेत्रों के लिए सोमवार को राहत पैकेज का ऐलान किया।
ये हुई घोषणाएं -
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये 50,000 करोड़
कम सेवा वाले क्षेत्रों को लक्षित चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए -
- स्वास्थ्य/चिकित्सा से संबंधित विस्तार और नई परियोजनाओं के लिए गारंटी कवर
8 महानगरों के अलावा अन्य शहरों में बुनियादी ढांचे का विस्तार -
- गारंटी कवरेज: विस्तार के लिए 50% और नई परियोजनाओं के लिए 75%
- आकांक्षी जिलों के लिए, दोनों नई परियोजनाओं के लिए 75% की गारंटी कवर और विस्तार।
- अधिकतम ऋण: रु. 100 करोड़; गारंटी अवधि: 3 साल तक ब्याज दर 7.95% पर सीमित
- नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा गारंटी
अन्य क्षेत्र के लिए 60,000 करोड़ -
- ब्याज दर 8.25% प्रति वर्ष
- गारंटी कवर के बिना सामान्य ब्याज 10-11%
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़
सीतारमण ने बताया कि सरकार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कम ब्याज दर पर लोन देगी, जिसके तहत 100 करोड़ रुपये का अधिकतम कर्ज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें से चार उपाय बिल्कुल नए हैं। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल भी क्रेडिट गारंटी योजना का ऐलान किया था।
25 लाख छोटे उद्यमियों को लाभ -
वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार किया गया है। क्रेडिट गारंटी स्कीम से 25 लाख छोटे उद्यमियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसमें ब्याज की दर एमसीएलआर प्लस 2 फीसदी होगा। इसकी समय अवधि अधिकतम 3 साल की होगी, जिसका फायदा 31 मार्च, 2022 तक उठाया जा सकता है।
टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख -
उन्होंने कहा सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत टूरिस्ट गाइड और इस तरह के दूसरे के लोगों के लिए मदद दी जाएगी, जिसका लाभ 10 हजार 700 टूरिस्ट गाइड को मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि एक लाख रुपये तक की सहायता टूरिस्ट गाइड को दी जाएगी जबकि टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले साल भी वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था।