MSME सेक्टर को बढ़ाने के लिए सरकार ने RAMP को दी मंजूरी, जानिए क्या है योजना

नईदिल्ली।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बने कार्यक्रम के लिए 808 मिलियन अमेरिकी डालर की मंजूरी दी है। आरएएमपी नई योजना है और यह वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज 'रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई पर्फोर्मेंस' (आरएएमपी) पर विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम के लिए 808 मिलियन अमेरिकी डालर या 6,062.45 करोड़ रुपये को मंजूरी दी। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण में आरएएमपी की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने कहा था कि इससे एमएसएमई क्षेत्र को अधिक लचीला, प्रतिस्पर्धी और दक्ष बनने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम के लिए नियोजित धन में से 500 मिलियन डॉलर यानी 3750 करोड़ रुपये विश्व बैंक ऋण के तौर पर देगा। बाकी बचे 308 मिलियन डॉलर यानी 2312.45 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार देगी। आरएएमपी कोरोना महामारी के चलते नुकसान का सामना कर रहे क्षेत्र को मदद पहुंचाने का कार्यक्रम है। कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र-राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना, विलंबित भुगतान के मुद्दों का हल करना और एमएसएमई को हरा-भरा बनाना है।