Delhi Liquor Policy: दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को फिर झटका, कोर्ट ने 15 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
Delhi Liquor Policy: नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आबकारी नीति मामले में सीबीआई के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी।
केजरीवाल को 12 जुलाई तक हिरासत में भेजा
इस बीच, बुधवार, 3 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत ने 2021-22 की समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए।
अदालत ने 22 अप्रैल को अदालत के आदेशानुसार एम्स द्वारा गठित एक विशेष बोर्ड के साथ अपने चिकित्सा परामर्श के दौरान अपनी पत्नी की उपस्थिति के लिए केजरीवाल के अनुरोध पर भी अपना फैसला सुरक्षित रखा। इस अनुरोध पर फैसला शनिवार, 6 जुलाई, 2024 को सुनाया जाएगा। इससे पहले, 29 जून को केजरीवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका के बाद 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था।
इससे पहले दिन में, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मांगी थी। उनके वकील रजत भारद्वाज ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए तर्क दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 का अनुपालन नहीं करती है। अदालत ने समीक्षा के लिए याचिका निर्धारित करते हुए जवाब दिया, “विद्वान न्यायाधीश को कागजात देखने दें।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। केजरीवाल को सबसे पहले 26 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सबसे पहले 21 मार्च को ईडी ने हिरासत में लिया था।
