सेमीकंडक्टर फैब प्लांट स्थापित करने के लिए सरकार ने मांगे आवेदन, जानिए क्या है प्रक्रिया

सेमीकंडक्टर फैब प्लांट स्थापित करने के लिए सरकार ने मांगे आवेदन, जानिए क्या है प्रक्रिया
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स्थानीय स्तर पर सेमीकंडक्टर निर्माण से भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है

नईदिल्ली/वेबडेस्क। केंद्र सरकार ने संशोधित सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत 01 जून, 2023 से भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार आवेदन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मिशन भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इको-प्रणाली के विकास के लिए संशोधित सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदार नामित एक नोडल एजेंसी है।

संशोधित कार्यक्रम के तहत भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए कंपनियों/संघों/संयुक्त उपक्रमों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध है। यह किसी भी प्रारूप (परिपक्व प्रारूप सहित) के लिए उपलब्ध होगा। इसी प्रकार भारत में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध है।

दिसंबर 2024 तक जमा होंगे आवेदन -

भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब और सेमीकंडक्टर एटीपीपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना" के लिए आवेदन दिसंबर 2024 तक जमा किए जा सकते हैं। डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए भी दिसंबर 2024 आवेदन किए जा सकते हैं। अब तक डीएलआई योजना के तहत 26 आवेदन प्राप्त हुए हैं और पांच आवेदनों को मंजूरी दी गई है।

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू -

सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इको-प्रणाली के विकास के लिए दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना की योजना और डिस्प्ले फैब (पूर्व योजनायें) की स्थापना के लिए योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को अपने प्रस्तावों में उपयुक्त संशोधन शामिल करने के बाद सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

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