मणिपुर हिंसा पर गठित न्यायिक समिति ने सौंपी 3 रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - हमारा प्रयास कानून के शासन में विश्वास की भावना बहाल करना
इंफाल। मणिपुर हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तीन रिटायर्ड महिला जजों वाली समिति ने अपनी तीन रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंप दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को रिपोर्ट देख कर सहयोग करने को कहा।
उल्लेखनीय है कि 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी। इसमें जस्टिस शालिनी जोशी और जस्टिस आशा मेनन शामिल हैं। कोर्ट ने सीबीआई जांच की निगरानी के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी दत्तात्रेय पद्सालगिकर को नियुक्त किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा प्रयास कानून के शासन में विश्वास की भावना बहाल करना है। यह कमेटी जांच के अलावा अन्य चीजों पर भी गौर करेगी। इसमें राहत, उपचारात्मक उपाय आदि शामिल हैं। महिलाओं से जुड़े अपराध वाली 11 एफआईआर की जांच सीबीआई करेगी। इनमें अलग-अलग राज्यों से पांच डीएसपी स्तर के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। इन अधिकारियों को सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर लाया जाएगा। बाकी मामलों की पुलिस जांच के लिए 42 एसआईटी बनेंगी।