क्या ट्रम्प की 2024 की राष्ट्रपति पद की दौड़ खतरे में है? कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट का रुख अज्ञात बना हुआ है
अदालत ने कैपिटल घेराबंदी में ट्रम्प की भागीदारी के विश्लेषण के लिए बुधवार को दो घंटे समर्पित किए। हालाँकि, इसने इस बारे में अपने रुख का कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया कि क्या 6 जनवरी की घटनाओं के दौरान ट्रम्प का आचरण उन्हें 2024 के राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य बना देगा। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या 6 जनवरी के हमले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की कथित भूमिका उन्हें 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अयोग्य ठहरा सकती है।
कई न्यायाधीश, सभी डेमोक्रेट द्वारा नियुक्त, एक ट्रायल जज के आकलन से सहमत दिखे कि कैपिटल हमला वास्तव में एक विद्रोह था। उन्होंने ट्रम्प के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क का विरोध करते हुए दावा किया कि हिंसा इतनी व्यापक नहीं थी कि इसे विद्रोह के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।
कोलोराडो अदालत 6 जनवरी के हमले को आधिकारिक तौर पर विद्रोह के रूप में वर्गीकृत करने वाली पहली राज्य सर्वोच्च अदालत बन सकती है। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी मामला है क्योंकि देश भर की अदालतें और चुनाव अधिकारी 14वें संशोधन के तहत ट्रम्प की पात्रता की चुनौतियों से निपट रहे हैं। इसी तरह के कदम पूरे देश में उठाए जा रहे हैं, जिसमें ओरेगॉन में एक नया मुकदमा भी शामिल है।
यह क्यों मायने रखता है: यह कानूनी कार्यवाही ट्रम्प की पात्रता के लिए समान चुनौतियों की एक श्रृंखला का अनुसरण करती है। सितंबर में, चार रिपब्लिकन और दो असंबद्ध मतदाताओं की ओर से वाशिंगटन स्थित सिटीजन्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स द्वारा कोलोराडो राज्य अदालत में दायर एक मुकदमा, 14 वें संशोधन के तहत ट्रम्प को राष्ट्रपति पद के लिए लड़ने से रोकने की मांग की गई थी। यह मुकदमा इस मुद्दे को संबोधित करने वाले शुरुआती मुकदमों में से एक था।
हालाँकि, सभी प्रयास सफल नहीं हुए हैं। एरिज़ोना के एक संघीय न्यायाधीश ने संवैधानिक आधार पर ट्रम्प को 2024 में राज्य के मतदान से अयोग्य घोषित करने के इरादे से एक मुकदमा खारिज कर दिया। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में पिछले महीने डेनवर न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार-विमर्श कर रहा है, जिसमें कहा गया था कि ट्रम्प ने वास्तव में 6 जनवरी के विद्रोह को उकसाया था, लेकिन यह अनिश्चित है कि 14 वें संशोधन का प्रतिबंध राष्ट्रपति पद पर लागू होता है या नहीं।