आरबीआई के तहत आएंगे 1540 सहकारी बैंक, सुरक्षित होगा ग्राहक का पैसा

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस के लाकडाउन से देश के आर्थिक हालातों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 1540 सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के तहत लाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मुद्रा शिशु लोन पर ब्याज दर 2 प्रतिशत घटाने का फैसला किया गया है तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर से अब अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत होगी। वहीं म्यांमार में गैस ब्लॉक पर 900 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब 1540 सहकारी बैंक आरबीआई के तहत आ जाएंगे। इनमें 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंक शामिल हैं। इन सरकारी बैंकों को अब आऱबीआई की पर्यवेक्षी शक्तियों के तहत लाया जा रहा है। आरबीआई की शक्तियां जैसे कि अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही सहकारी बैंकों के लिए भी लागू होंगी। इन बैंकों में 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को आरबीआई आश्वासन देगा कि उनकी राशि 4.84 लाख करोड़ रुपये तक सुरक्षित रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि अभी तक मुद्रा लोन 18 से 20 करोड़ लोगों को मिला है। इसके तहत शिशु योजना में 9 करोड़ 37 लाख लोगों को लोन मिला है, उन्हें 2 फीसदी ऋण में छूट मिलेगी।

इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल को भी 6 महीने बढ़ाने का निर्णय लिया है जिसका गठन संविधान के आर्टिकल 340 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए किया गया था। अब इस आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी 2021 तक होगा। आयोग अब इस बात का भी ध्यान रखेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से किसी जाति के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित न होना पड़े। कैबिनेट ने कुछ और अहम फैसले लिए जिनमें से उत्तर प्रदेश में कुशीनगर से अब अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत होगी। इस एयरपोर्ट से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी। कैबिनेट की बैठक में पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही, पड़ोसी देश म्यांमार के 2 गैस ब्लॉक में 909 करोड़ निवेश करने का फैसला भी लिया गया है।