आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह राज्यसभा से निलंबित, नारे लगाने के लिए हुई कार्रवाई

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह राज्यसभा से निलंबित, नारे लगाने के लिए हुई कार्रवाई
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नईदिल्ली। संसद के मानसून सत्र का आज आठवां दिन है। विपक्षी दलों का हंगामा आज भी जारी है। जिसके कारण दोनों सदनों की कार्रवाई बार-बार बाधित हो रही है। इसी बीच राज्यसभा में हंगामा करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है।

संजय सिंह पर सदन में नारेबाजी करते हुए डिप्टी चेयरमैन हरिवंश के आसन की ओर पेपर फेंकने का आरोप है। उन्हें एक हफ्ते के लिए सदन से निलंबित किया गया। इस सत्र में अब तक 24 सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। मंगलवार को कल 19 सांसदों को राज्यसभा से एक सप्ताह के लिए निलंबित किया गया था।

संसद के आठवें दिन भी आज विपक्ष का हंगामा जारी है। इस हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ रही है। इसके अलावा राज्यसभा में कल निलंबित किए गए 19 सांसदों का धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। वहीं सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। संसद

लोकसभा अध्यक्ष नाराज -

वहीँ लोकसभा में भी विपक्षी सांसद महंगाई पर चर्चा के लिए लगातार हंगामा कर रहे है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सदन में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों को फटकार लगाते हुए कहा कि यह अत्यंत अशोभनीय है। सदन नियमों से चलता है और सदस्यों को उन नियमों का पालन करना चाहिए।

सदन में बुधवार को हंगामे के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं हो पाई। बैठक शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य वेल में आकर हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष के बार-बार आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य अपनी सीट पर नहीं लौटे और नारेबाजी करते रहे। सदस्यों के आचरण से नाराज अध्यक्ष बिरला ने कहा कि यह स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सदन की नियम-प्रक्रियाएं सदस्यों ने ही बनाई हैं। नियमों में लिखा है कि सदस्य वेल में तख्तियां लेकर नहीं आएं।

उन्होंने कहा कि सदस्य अपने ही बनाए नियमों का पालना नहीं कर रहे। बिरला ने सदस्यों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे नहीं माने तो विवश हो उन्हें नियमों का पालना कराना पड़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चर्चा करें। प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही तय करें। सदस्यों का हंगामा जनप्रतिनिधि के तौर पर उचित नहीं है।वहीं, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है।

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