Union Budget 2024 Live: पहली बार नौकरी वालों के लिए अतिरिक्त PF, आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष ऐलान
Union Budget 2024: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। निर्मला सीतारमण का यह लगातार 7 वां बजट है। इस बजट में युवाओं और उनके रोजगार ध्यान केंद्रित किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हम 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, इस बजट में इस साल के लिए हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
#Budget2024 | FM Sitharaman says, "A joint venture between NTPC and BHEL will set up 100 MW commercial thermal plant using AUSC (advanced ultra supercritical) technology." pic.twitter.com/A3D2imS89t
— ANI (@ANI) July 23, 2024
नौकरी वालों के लिए अतिरिक्त PF का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वित्तीय वर्ष में नौकरी करने वालों को ख़ास तोहफा दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहली बार नौकरी पाने वालों को अतिरिक्त PF दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, इस फैसले से करीब 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को इस स्कीम का फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ ही इस साल वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार जोर देने वाली है।
आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सड़क परियोजना के तहत 26 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है, इसके साथ ही बिहार में ही करीब 21 हजार करोड़ के पॉवर प्लांट का भी ऐलान किया गया है और अलग बिहार को वित्तीय सहायता का ऐलान निर्मला सीतारमण ने किया है।
आंध्रप्रदेश को लगभग 15 हजार करोड़ ऐलान
निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त आर्थिक मदद का ऐलान करते हुए कहा कि इस वित्तीय वर्ष में आंध्र प्रदेश को लगभग 15 हजार करोड़ का पैकेज मिलेगा।
- बजट में वित्त मंत्री के बड़े ऐलान
- काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा।
- बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है।
- नालंदा में पर्यटन का विकास ।
- बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण।
- बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11000 करोड़ का प्रावधान।
