कर्नाट्क के बाद पश्चिम बंगाल में NEET होगा खत्म! ममता सरकार ने भी पास कराया विधानसभा से प्रस्ताव

कर्नाट्क के बाद पश्चिम बंगाल में NEET होगा खत्म! ममता सरकार ने भी पास कराया विधानसभा से प्रस्ताव
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इस मामले पर ममता ,सरकार का कहना है कि हम मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक नई प्रवेश परीक्षा शुरू करेंगे । इसका उद्देश्य यह है राज्य के छात्रों को अधिक अवसर प्रदान करना और NEET के केंद्रीकृत प्रारूप पर चिंताओं को दूर करना है।

कलकत्ता। कर्नाट्क के बाद अब पश्चिम बंगाल में NEET को खत्म करने की तैयारी ममता सरकार करने जा रही है। इसको लेकर ममता सरकार ने भी विधानसभा से पास प्रस्ताव करा लिया है। ममता सरकार का इस बारे में कहना है कि हम मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक नई प्रवेश परीक्षा शुरू करेंगे । इसका उद्देश्य यह है राज्य के छात्रों को अधिक अवसर प्रदान करना और NEET के केंद्रीकृत प्रारूप पर चिंताओं को दूर करना है।

बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने NEET मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अब दोबारा से NEET की परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि इसमें समय काफ़ी बीत चुका है और अगर दोबारा से नीट की परीक्षा कराई गई तो छात्रों का समय काफ़ी बर्बाद हो जाएगा। तो वहीं ममता सरकार के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि अगर इसके बाद अगर इस NEET परीक्षा को केंद्र सरकार के हांथो में सौंपी गई तो यह संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला कदम होगा, जो पहले भी रहा है। हमने तब भी इसका विरोध किया था और आज भी कर रहे हैं। जब पीएम मोदी गुजरात सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर थे तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नीट परीक्षाओं का आयोजन केंद्र की ओर से नहीं होना चाहिए। अब वह देश के प्रधानमंत्री हैं।' वहीं भाजपा की ओर से भी टीएमसी सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया गया।


अब कर्नाट्क के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में NEET के खिलाफ़ प्रस्ताव पारित हो गया है। विधानसभा में NEET परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ़ मंजूरी भी दे दी गई है। जिसमें इस बात का जिक्र है कि हाल में जो NEET की परीक्षा हुई है, उसमें धांधली हुई है। इसके बाद इस मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि मेडिकल के लिए होने वाली नीट परीक्षा से बंगाल को बाहर रखा जाए। इसके पहले इस तरह के विधेयक को तमिलनाडु विधानसभा से भी पारित किया चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि हम मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पहले वाला ही सिस्टम चाहते हैं। बंगाल विधानसभा से यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद ही पारित हुआ है।


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