Bihar को नहीं मिलेगा स्पेशल स्टेट का स्टेटस, केंद्र ने संसद में कहा - फिट नहीं बिहार

Special State Status for Bihar : नई दिल्ली। केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर ने बड़ा बयां सामने आया है। उन्होंने संसद में बताया कि, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि, बिहार उस कैटेगिरी के लिए फिट ही नहीं है जिसके तहत किसी स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है।

लोकसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना संभव नहीं है। समय - समय पर बिहार के नेता विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं कई बार बोहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर चुके हैं लेकिन केंद्र सरकार ने हर बार उन्हें NO ही कहा है।

सर्वदलीय बैठक में भी उठी मांग :

बता दें कि, रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई थी। इसमें जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की थी। विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर सरकार की प्रतिक्रिया पर एलजेपी (रा.वि.) सांसद शाम्भवी चौधरी ने कहा, "विशेष राज्य का दर्जा योजना आयोग तक अस्तित्व में था। नीति आयोग के गठन के बाद विशेष राज्य का दर्जा के तहत किसी को कुछ नहीं दिया गया, लेकिन राज्यों को विशेष पैकेज जरूर मिला है, जिससे विकास को गति मिलेगी। हम सभी जनप्रतिनिधि हैं, हमें जनता की आवाज बनना है। जनता की आवाज को संसद तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। यह हमारी मांग है और हम इसे मांगते रहेंगे। आगामी बजट से हमें काफी उम्मीदें हैं...जिस तरह बिहार एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है, आने वाले समय में एनडीए भी बिहार के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा।"

बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस :

दरअसल, बिहार समेत आंध्रप्रदेश, और उड़ीसा जैसे राज्य संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं। अनुच्छेद 275 में उल्लेख है कि, किस परिस्थिति में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। इसके अनुसार मुश्किल पहाड़ी टिरेन, आर्थिक रूप से पिछड़े, बड़ी आदिवासी आबादी, आबादी का कम घनत्व, वित्तीय विषमता समेत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्य को 275 के तहत स्पेशल स्टेटस मिल सकता है।