भाजपा का संकल्प पत्र : लव जेहाद मामले में 10 साल की सजा और एक लाख जुर्माना

भाजपा का संकल्प पत्र : लव जेहाद मामले में 10 साल की सजा और एक लाख जुर्माना
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गुण्डों, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का वादा

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था ठीक करने के जिस वादे के साथ 2017 में सरकार में आई थी, एक बार फिर उसी प्रकार के वादे उसके संकल्प पत्र में दिखाई दिए हैं। भाजपा ने सबसे पहले कृषि क्षेत्र को स्थान देते हुए समृद्ध कृषि का संकल्प लिया है। इसके बाद सशक्त नारी, सुगम शिक्षा, सक्षम युवा, स्वस्थ प्रदेश, सुशासन, अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना, सबका साथ सबका विकास और सांस्कृतिक धरोहर एवं विकसित पर्यटन का संकल्प लिया है।

भाजपा का मंगलवार को जारी संकल्प पत्र में प्रदेश की जनता से सुशासन का वादा किया है। भाजपा का संकल्प पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में रही है। 2022 में सरकार बनने के बाद आगे भी भाजपा की सरकार इसी तरह अपराधियों पर कार्रवाई करती रहेगी। इसके साथ ही लव जेहाद करने वालों पर कम से कम 10 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भाजपा का मंगलवार को संकल्प पत्र जारी हुआ है। उसमें सुशासन एक अहम मुद्दा है। सुशासन को स्थापित करने के लिए भाजपा ने 10 बिंदु चिन्हित किए हैं।

  • -भाजपा ने संकल्प पत्र में कहा है कि हम गुंडे, अपराधी और माफिया के खिलाफ कार्रवाई इसी दृढ़ता से आगे भी जारी रखेंगे।
  • -प्रदेश के सभी नागरिकों को 339 सरकारी सेवाएं निश्चित अवधि प्रदान कर रहे हैं। हम इसमें और वृद्धि करेंगे।
  • -तहसील स्तर पर तहसील दिवस के दौरान जनता दरबार का आयोजन जारी रखेंगे।
  • -प्रदेश के सभी 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्थापित की जाएगी।
  • -मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेंगे।
  • -लव जिहाद करने पर कम से कम 10 वर्षों की सजा और एक लाख के जुर्माने का प्रबंध सुनिश्चित करेंगे।
  • -आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए देवबंद में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर(एटीएस) का निर्माण पूरा करेंगे तथा मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर एवं बहराइच में इसी तरह एंटी टेरेरिस्ट कमांडो सेंटरों की स्थापना करेंगे।
  • -प्रदेश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक साइबर हेल्प डेस्क (सीएचडी) स्थापित करेंगे।
  • -सभी पुलिसकर्मियों (महिलाओं एवं पुरुषों) के लिए बैरक की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे।
  • -पुलिस विभाग के कर्मियों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए भवनों का निर्माण, मरम्मत का कार्य समय बद्ध तरीके से पूर्ण कराएंगे।

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