Budget 2024 : निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, किसानों के लिए खोला पिटारा, छात्रों के लिए बड़ी घोषणा

Budget Speech 2024 : नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया। यह मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, "भारत के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए इसे फिर से चुना है।"

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, "जैसा कि अंतरिम बजट में बताया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। किसानों के लिए, हमने वादे को पूरा करते हुए सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है।" लागत पर कम से कम 50% मार्जिन के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "भारत की आर्थिक वृद्धि अभी भी एक शानदार एक्ससेप्शन बनी हुई है और आने वाले वर्षों में भी ऐसा ही रहेगा। भारत की मुद्रास्फीति (inflation) 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कम और स्थिर बनी हुई है।"

रोजगार के लिए वित्त मंत्री की घोषणा :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मुझे 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।"

वित्त मंत्री ने बताया कि, सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए कार्यस्थल में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार के कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) 15,000 रुपये तक होगा। पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा।"

इंटर्नशिप के लिए योजना :

केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।"

किसानों के लिए भी सरकार ने खोला पिटारा :

वित्त मंत्री ने कहा, "इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है। किसानों द्वारा खेती के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएंगी। अगले 2 वर्षों में, 1 करोड़ किसानों को प्रमाणन और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा।"

शिक्षा पर वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि, "सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।"

इंफ्रास्ट्रक्स्चर पर क्या बोलीं निर्मला सीतारमण :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग देंगे - पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल डेवलप किया जाएगा। 21,400 करोड़ रुपये की लागत से पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा।"

आंध्रप्रदेश को विषेश सौगात :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (Andhra Pradesh Reorganisation Act)- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है।"

पीएम आवास योजना :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "शहरी आवास: पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले पांच सालों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी।"

पीएम सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना :

मुफ़्त सौर बिजली योजना के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए पीएम सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना शुरू की गई है। यह सरकार इसे और बढ़ावा देगी।"

न्यूक्लियर रिऐक्टर :

देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों (nuclear reactors) के विकास पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "सरकार भारत छोटे रिएक्टरों की स्थापना, भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।"

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा। बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम, जो हर साल बाढ़ से जूझता है, को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए समर्थन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "वित्तीय घाटा 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। इसका लक्ष्य घाटे को 4.5% से नीचे लाना है।

"सरकार ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए ₹1000 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।"

मोबाइल फोन उद्योग पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "मैं मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं।"इससे मोबाईल फोन सस्ते होंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का वित्तपोषण पूल भी बनाया जाएगा।"