E-Bus Service Scheme: छत्तीसगढ़ को मिलेंगी 240 नई ई-बसें, जानिए कहां- कितनी बसों को मिली मंजूरी
Chhattisgarh PM E Bus Service Scheme : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य के चार प्रमुख शहरों में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 240 ई-बसों की स्वीकृति भारत सरकार ने प्रदान की है। अब राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में जल्द ही ई-बस सेवा शुरू की जाएगी।
रायपुर को 100 और दुर्ग-बिलासपुर को 50 ई-बसें
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को सुधारने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम ई बस सेवा योजना (PM e Bus Seva Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ नगरीय विकास विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर भारत सरकार ने रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 और कोरबा को 40 ई-बसों की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे कुल 240 ई-बसें मिलेंगी।
मेट्रो का विकल्प बनेंगी ई-बस
भारत सरकार की यह योजना राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता को पारदर्शिता और उनके प्रदर्शन से जोड़ने का प्रयास है। केंद्र की मंशा है कि यह योजना शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित हो, ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा प्राप्त हो सके।
थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य
उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि इस अभिनव सार्वजनिक परिवहन सेवा योजना के तहत केंद्र सरकार शहरों को बसों की खरीद और उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसमें बस डिपो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी बड़ा हिस्सा खर्च किया जाएगा। योजना की सामान्य शर्तों में शामिल है कि प्रोजेक्ट के तहत दी जाने वाली सहायता का थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा, जिससे पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
तीन महीनों में देना बस संचालन का विवरण
पीएम ई बस सेवा योजना के तहत हर तीन महीने में बसों के संचालन का विवरण देना होगा। योजना में तीन प्रकार की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी शामिल होंगी। शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। बीस से चालीस लाख की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख और पांच से दस लाख की आबादी वाले शहरों को 100-100, और पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता मिली है। इस आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई-बसें, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बसें, बिलासपुर को 35 मीडियम और 15 मिनी ई-बसें, और कोरबा को 20 मीडियम और 20 मिनी ई-बसें स्वीकृत की गई हैं।
केंद्र करेगी बस एजेंसी का चयन
योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार बसों की खरीद और संचालन के लिए एजेंसी का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और केंद्रीय सहायता सुनिश्चित किलोमीटर संचालन के आधार पर दी जाएगी। अगर बसें निर्धारित किलोमीटर से कम चलती हैं, तो सहायता उसी अनुपात में कम हो जाएगी। शहरों के प्रदर्शन के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा पैसा दिया जाएगा। अद्यतन शहरों द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किए जाने के बाद सिविल और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं संचालन के लिए मीटरिंग के डीपीआर तैयार किए जा रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि ई-बस सेवा की शुरुआत से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन, वायु गुणवत्ता में सुधार, पर्यावरणीय संरक्षण, कम ऊर्जा खपत, बेहतर ईंधन दक्षता, और नागरिकों को आरामदायक आवागमन की सुविधा मिलेगी।
