एमएसपी पर किसानों को भ्रमित किया जा रहा, कभी नहीं होगी समाप्त : राजनाथ सिंह
नईदिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजधानी दिल्ली में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा की जो लोग धरने पर बैठे है। वो किसान परिवार में जन्में है, हम उनका बहुत सम्मान करते है।उन्होंने किसानों से आंदोलन वापिस लेने और सुलह करने की अपील की। उन्होंने कहा की वे कृषि कानूनों को एक या दो साल के लिए लागू रहने दें। यदि इसके बाद भी किसानों को लगता है की कानून उनके पक्ष में में नहीं है तो सरकार कानूनों में आवश्यक संसोधन अवशय करेगी। ये बात उन्होंने अटलजी की जयंती के अवसर पर आज दिल्ली से सटे द्वारका-नजफगढ़ इलाक़े में किसानों से बातचीत के दौरान कहीं। उन्हें नए कृषि क़ानूनों के माध्यम से होने वाले बदलाव की जानकारी दी।
उन्होंने कहा की कृषि और किसान कल्याण के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता पर देश के किसानों को पूरा भरोसा है।प्रधानमंत्री ने देश के किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए जितने प्रभावी कदम उठाए हैं, उतने कदम आजाद भारत में किसी ने भी नही उठाए हैं।नए कृषि क़ानूनों में किसानों के हितों को सुरक्षित रखने की पूरी व्यवस्था की गई है।मोदीजी के नेतृत्व की सरकार कोई भी ऐसा काम नही करेगी, जो किसानों के हितों को चोट पहुंचाने वाला हो।किसानों के बीच एमएसपी को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है कि परन्तु किसान का बेटा होने के नाते मैं उन्हें यह पूरा भरोसा देता हूँ कि किसी भी सूरत में एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी।
किसानों के बीच MSP को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है कि परन्तु किसान का बेटा होने के नाते मैं उन्हें यह पूरा भरोसा देता हूँ कि किसी भी सूरत में MSP खत्म नहीं की जाएगी। pic.twitter.com/AKxYTiF0oo
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 25, 2020
कृषि मंत्री ने की अपील -
किसान आंदोलन के बीच आज प्रधान मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधान मंत्री किसान निधि योजना के तहत अगली किस्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपये जारी किए।इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने भी किसानों ने अपना विरोध समाप्त कर चर्चा करने की अपील की। उन्होंने कहा हम म विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंचेगी। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। मैं प्रदर्शनकारी किसानों से अपील करता हूं कि वे अपना विरोध खत्म करें और सरकार से बातचीत करें। मुझे उम्मीद है कि वे समझ जाएंगे।" तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों का महत्व और इस मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।