राहुल गांधी के ठिकानों पर होने वाली है ED की छापेमारी - दावे ने मचाया राजनीतिक गलियारों में तहलका
Rahul Gandhi ED Raid
ED Raid Rahul Gandhi : नई दिल्ली। रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ठिकानों पर जल्द ही प्रवर्तन निदेशायल (Enforcement Directorate) के अधिकारी छापा मारने वाले हैं। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने यह दावा किया है। खास बात यह है कि, ईडी सूत्रों ने यह जानकारी किसी मीडिया संस्थान को नहीं बल्कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को स्वयं दी है।
शुक्रवार सुबह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में तहलका मच गया है। उनका कहना है कि, चक्रव्यूह वाला भाषण के बाद उनके घर में कभी भी ईडी की छापेमारी हो सकती है। उन्होंने एक्स पर लिखा, '"जाहिर है, 2 में से 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के ‘अंदरूनी सूत्र’ मुझे बताते हैं कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है।
राहुल गांधी ने आगे ईडी को एक्स पर टैग करते हुए लिखा, "खुले हाथों से इंतज़ार कर रहा हूँ। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से।"
चक्रव्यूह पर क्या बोले थे राहुल गांधी :
लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि, "हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में छह लोगों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला था। मैंने थोड़ा शोध किया और पाया कि चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहते हैं - जिसका मतलब है कमल का फूल। चक्रव्यूह कमल के आकार का होता है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह बना है - वह भी कमल के फूल के आकार का। प्रधानमंत्री इसका प्रतीक अपने सीने पर पहनते हैं। वर्तमान समय में भी चक्रव्यूह है। उससे भारत बर्बाद हो रहा है - युवा, किसान, महिलाएं, छोटे और मध्यम उद्योग सब परेशान हैं। आज भी चक्रव्यूह के केंद्र में छह लोग हैं - नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी।"
स्पीकर ओम बिरला के हस्तक्षेप के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, "अगर आप चाहें तो मैं एनएसए, अंबानी और अडानी का नाम छोड़ दूंगा और सिर्फ 3 नाम लूंगा।"
राहुल गांधी नेआगे कहा था कि, "मेरी अपेक्षा थी कि यह बजट इस चक्रव्यूह की ताकत को कमजोर करेगा, यह बजट इस देश के किसानों की मदद करेगा, इस देश के युवाओं की मदद करेगा, इस देश के मजदूरों, छोटे व्यापारियों की मदद करेगा। लेकिन मैंने जो देखा है, वह यह है कि इस बजट का एकमात्र उद्देश्य इस ढांचे को मजबूत करना है - एकाधिकार व्यवसाय का ढांचा, एक राजनीतिक एकाधिकार का ढांचा जो लोकतांत्रिक ढांचे और डीप स्टेट और एजेंसियों को नष्ट करता है। इसका परिणाम यह हुआ है - जिन्होंने भारत को रोजगार दिया, छोटे और मध्यम व्यवसायों को, उन पर नोटबंदी, जीएसटी और कर आतंकवाद के माध्यम से हमला किया गया।"
