कृषि कानूनों में संसोधन के लिए राजी हुई सरकार, 9 दिसंबर को फिर होगी बैठक
नईदिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लागू किये गए नए कृषि कानूनों के विरोध में सरकार और किसानों के बिच टकराव जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 10 वां दिन है। किसान आंदोलन की समस्या का हल निकालने के लिए सरकार और किसानों के बीच दोपहर दो बजे से चर्चा जारी है। विज्ञान भवन में चल रही इस बैठक में किसानों की ओर से 40 नेता शामिल है। वहीँ सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश किसानों से बात की है। जानकारी के अनुसार अगली बैठक फिर से 9 दिसंबर को रखी गयी है।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर आज सुबह मंत्रियों की बैठक ली थी। जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि नरेंद्र सिंह तोमर एवं रेलमंत्री पीयूष गोयल शामिल थे।बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई थी की किसान सरकार की बात मान आंदोलन का सकरात्मक हल निकालेंगे।
बैठक से पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि मीटिंग में किसानों के संदेहों को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा, "यह विपक्ष की राजनीति है। वे प्रदर्शन को और भड़का रहे हैं।' उन्होंने उम्मीद जताई कि आज दोपहर होने वाली बैठक में कोई न कोई हल निकल आएगा और किसान आंदोलन वापस ले लेंगे।
अब तक ये रहा अहम -
- किसान तीनों कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े।
- सरकार कानूनों में संसोधन करने एवं लिखित गारंटी देने को तैयार।
- सरकार ने पिछली मीटिंग का लिखित जवाब सौंपा।
- लंच टाइम में किसानों ने नहीं खाया सरकार का खाना।
