किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार की सफाई, केंद्रीय मंत्रियों ने किया ट्वीट - MSP जारी रहेगी
नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों का किसान पुरजोर विरोध कर रहे है। पुलिस द्वारा लगाई गई तमाम बंदिशों और बैरिकेड़ों को तोड़ते हुए किसान दिल्ली की सीमा तक पहुंच चुके हैं। अब सरकार भी बैकफुट पर आ गई है। दिल्ली सीमा के करीब जमे किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत की मांग को ठुकराते हुए दिल्ली घेरने का ऐलान कर दिया है। इस बीच, कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज ट्वीट कर कृषि कानून पर सरकार का पक्ष रखा है।
उन्होंने रविवार को कहा कि वे अपना प्रदर्शन नहीं रोकेंगे और कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जारी रखेंगे। करीब 30 किसान संगठनों की रविवार को हुई बैठक के बाद उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि वे बुराड़ी के मैदान में नहीं जाएंगे क्योंकि वह खुली जेल है। उन्होंने कहा कि वे बातचीत के लिए किसी शर्त को स्वीकार नहीं करेंगे और दिल्ली में प्रवेश के सभी पांच रास्तों को बाधित करेंगे।
किसानों के तेवर देखते हुए अब सरकार कृषि कानून पर सफाई देने लगी है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि नए कृषि कानून में मंडियां खत्म नहीं हो रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'नए कृषि कानून APMC मंडियों को समाप्त नहीं करते हैं। मंडिया पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है। जो भी किसानों को सबसे अच्छा दाम देगा वो फसल खरीद पायेगा चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर।'
प्रसाद के ट्वीट के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट कर किसानों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, 'कृषि कानून पर गलतफहमी ना रखें। पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा धान मंडी में बेचा और ज़्यादा MSP पर बेचा। MSP भी जीवित है और मंडी भी जीवित है और सरकारी खरीद भी हो रही है।'
आपको बता दें किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली-बहादुरगढ़ रोड पर टिकरी बॉर्डर पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां ट्रैफिक मूवमेंट बंद है, ऐसे में लोग मेट्रो का रुख कर रहे हैं जहां सुरक्षा बढ़ाई गई है। इधर, किसान आंदोलन को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार रात गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। किसान आंदोलनकारियों के रुख को देखते हुए सभी संभावित उपायों पर बैठक में चर्चा की गई है। सरकार इस मामले का हल निकालने के लिए सोमवार को महत्वपूर्ण पहल कर सकती है।
दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान आंदोलनकारियों द्वारा शनिवार को की गई गृह मंत्री अमित शाह की अपील को ठुकरा दिए जाने के बाद हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने सभी पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया है।
