AI Regulation : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया रूख, बताया क्या है प्लान ?
नईदिल्ली/वेबडेस्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से हर क्षेत्र में पैर पसारता जा रहा है। जिस तरह से इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है, उससे आने वाले समय में कई लोगों की नौकरी जाने का खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने आज अपना रुख साफ कर दिया है।
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नियम बनाएगी कि यह 'डिजिटल नागरिकों' को नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि पिछले नौ साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिजिटलीकरण के मामले में भारत ने कितनी दूर यात्रा की है।
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल
उन्होंने कहा कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट किया जाए ताकि डिजिटल नागरिक हमेशा खुद को सेफ महसूस करें और उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंच पाए। इस संबंध में डिजिटल इंडिया बिल पर स्टेकहोल्डर्स से बातचीत इस महीने के शुरुआत से शुरू हो। यही नहीं, नया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी जल्द ससंद में पेश किया जाएगा।
120 करोड़ इंटरनेट यूजर्स -
उन्होंने कहा की डॉकिंग (गलत मंशा से और किसी की सहमति के बिना इंटरनेट पर व्यक्तियों की निजी जानकारी पोस्ट करना) जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और केंद्र को राज्य सरकारों के साथ बेहतर तरीके से काम करना होगा, इसके लिए हम नगरिकों को डिजिटल नुकसान से बचाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे. .उन्होंने बताया कि 85 करोड़ भारतीय इंटरनेट का उपयोग करते हैं जिसके 2025 तक 120 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।
