Maharashtra Government: चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने UPS को मंजूरी, प्रदेश में लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
मुंबई: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इससे पहले ही वर्तमान की शिंदे सरकार ने केंद्र के यूनाइटेड पेंशन प्रणाली को प्रदेश में लागू करने का फैसला किया है। इसके साथ महाराष्ट्र यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य आज बन गया है। बता दें कि, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट बैठक के दौरान कई बड़े फैसले है जिसमें यूपीएस का फैसला शामिल है।
केंद्र ने बीते दिन लागू की थी ये योजना
आपको बताते चलें कि, केंद्र सरकार द्वारा बीते दिन कैबिनेट बैठक के दौरान कई बड़े फैसले लिए गए थे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सेवा में शामिल होने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित रूप से वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने को मंजूरी दे दी। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनाइटेड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल से लागू किया जा रहा है।राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक अप्रैल, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है।
जानिए क्या है यूपीएस के तहत प्रावधान
यहां पर हाल ही में लागू की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को समझें तो, सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। उन्होंने कहा कि पेंशन के रूप में वेतन का 50 प्रतिशत पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। एनपीएस खाताधारक अब यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं, जो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से सुनिश्चित पें
शन देगी।
