भारत में कर्ज लेने के मामले में आगे हैं ये 15 राज्य, लगातार बढ़ रहा आंकड़ा, जानें रिपोर्ट

Loan Debt State: भारत में मोदी सरकार के के कार्यकाल का तीसरा दौर जहां चल रहा है वहीं पर आगामी दिन 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश होने वाला है जहां पर कहीं हम योजनाएं और कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे । इससे पहले ही के राज्यों को लेकर ऋण देयता को लेकर एक रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है जिसके जरिए पता चला है कि, देश के कई राज्य ऐसे हैं जिन पर अभी भी केंद्र सरकार द्वारा लोन का बकाया बाकी है। सवाल यह आता है कि, इन राज्यों में ऋण लेने का दायरा क्यों बढ़ा है।

जानिए क्या कहती है ताजा रिपोर्ट

हाल ही में जारी हुई 2023- 2024 की रिपोर्ट के अनुसार स्थिति बताती है कि, 2022 से 2024 तक के आंकड़ों में देश के कई राज्य ऐसे है जहां पर केंद्र से ऋण लेने आंकड़ा बढ़ रहा है । आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे 15 राज्यों में दो सालों में लोन लेने का आंकड़ा बढ़ गया है। इन राज्यों के पास आय से ज्यादा व्यय का खर्चा बढ़ा है।

देश के कर्ज को लेकर खास बात जानें

हाल ही में जारी पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक, भारत के 33 फीसदी से ज्यादा राज्यों और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों ने 2023-24 के आखिर में अपने कर्जों को उनके जीएसडीपी के 35 फीसदी को पार करने का अनुमान लगाया है. इन राज्यों ने इस वित्त वर्ष में अपने फिस्कल डेफिसिट को उनके संबंधित जीएसडीपी के 4 फीसदी से ज्यादा होने का अनुमान लगाया है।