अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिर बढ़ीं: शराब घोटाले में LG ने दी ED को केस चलाने की मंजूरी...

नई दिल्ली: कुछ महीनों पहले जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिर से बढ़ने लगीं हैं। हाल ही में दिल्ली शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दे दी है।

यह फैसला 5 दिसंबर को ED द्वारा दी गई मांग के बाद आया है।

ED ने इस साल मार्च में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केजरीवाल पर मामला दर्ज किया था। चार घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

AAP ने उठाए सवाल, LG पर कसा तंज

केजरीवाल के खिलाफ मंजूरी की खबर के बाद आम आदमी पार्टी ने LG और ED पर निशाना साधा। AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, "अगर अनुमति दी गई है, तो इसकी आधिकारिक कॉपी दिखाएं। सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है।"

ED की चार्जशीट और कोर्ट की कार्रवाई

ED ने जुलाई में केजरीवाल के खिलाफ सातवीं चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। हालांकि, केजरीवाल ने हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है।

156 दिन जेल में बिता चुके हैं केजरीवाल

मार्च में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने 156 दिन जेल में बिताए। उन्हें मई में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अस्थायी राहत दी गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया।

क्या है AAP का कहना?

केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि यह राजनीति से प्रेरित कदम है। AAP ने दावा किया कि बाबा साहब अंबेडकर की योजनाओं को लेकर उठाए गए कदमों से सरकार परेशान है और इसी वजह से यह कार्रवाई की जा रही है।

अब देखना होगा कि ED इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है। यह फैसला केजरीवाल और AAP के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा कर सकता है।