MP Cabinet Decision: विधायक आवास के लिए 169.13 करोड़ रुपए स्वीकृत, कैबिनेट की अगली बैठक दमोह के संग्रामपुर में

MP Cabinet Decision : भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में विधायकों के लिए 169.13 करोड़ रुपए की लागत से नए आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। सीएम मोहन यादव समेत मध्यप्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मंगलवार को बैठक में शामिल हुए। कैबिनेट की अगली बैठक दमोह जिले के संग्रामपुर में होगी। डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने मध्यप्रदेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय बताए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक से पहले अपने संबोधन के दौरान कहा कि, 5 अक्टूबर की मंत्रिपरिषद की बैठक दमोह जिले के संग्रामपुर में होगी। राज्य सरकार का रानी दुर्गावती के प्रति यह सम्मान है। हम सभी जानते हैं कि संग्रामपुर रानी दुर्गावती की राजधानी रहा है। इस वर्ष दशहरा शस्त्र पूजन के साथ मनाया जाएगा। सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों के पुलिस के शस्त्रागार में शस्त्र पूजन करेंगे।

एमपी कैबिनेट के अहम निर्णय :

कैबिनेट की बैठक में नीमच जिले में फोरलेन सड़क के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसका निर्माण लगभग 133 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किया जाएगा।

कैबिनेट की बैठक में आज सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4892 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है।

मंत्रिपरिषद ने यह तय किया है कि 25 अक्तूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक इसकी खरीदी की जाएगा। इसके लिए 1400 उपार्जन केन्द्र बनाये जाएंगे।

कैबिनेट की बैठक में विधायकों के लिए 169.13 करोड़ रुपए की लागत से नए आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। जिसके तहत 5 ब्लॉक मे 102 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक आवास का प्लिंथ एरिया 2615 वर्ग फीट होगा।

मंत्रि-परिषद द्वारा अनुबंधित एजेंसी से सिंहस्थ-2028 के आयोजन के लिए समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रो-रेटा आधार पर "कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना" लागत राशि 919 करोड़ 94लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

दूषित जल को पवित्र क्षिप्रा नदी में मिलने से रोकने के लिए क्लोज डक्ट के एलाईंमेंट का परिवर्तन किया गया। परिवर्तन के बाद 18.5 किलोमीटर कट या कवर एवं 12 किलोमीटर टनल प्रस्तावित किये जाने से राशि 321 करोड़ 28 लाख की वृद्धि होकर वर्तमान लागत 919 करोड़ 94 लाख हो रही है।

विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष खुद भरेंगे टैक्स :

विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष के भत्तों पर देय आयकर सरकार द्वारा भरने का प्रावधान है। विधानसभा अध्यक्ष ने 1 जुलाई को सदन में घोषणा की थी कि वे अपना आयकर स्वयं भरेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम में संशोधन करने संबंधी विधेयक पर मंत्रि-परिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया है, जिसे विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के भत्तों पर देय आयकर सरकार द्वारा भरने का प्रावधान है। नेता प्रतिपक्ष ने 1 जुलाई को सदन में घोषणा की थी कि वे अपना आयकर स्वयं भरेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम में संशोधन करने संबंधी विधेयक पर मंत्रि-परिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया। जिसे विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

27 सितंबर को सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होगा :

कैबिनेट की बैठक में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित RE-INVEST 2024 समिट में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में हुए उत्कृष्ट कार्य की सराहना हुई है। औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मध्यप्रदेश के संभागीय मुख्यालयों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं। इससे प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने में मदद मिलेगी। आगामी 27 सितंबर को सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। उसके बाद रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में भी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा।