कैबिनेट निर्णय : पंचायत चुनाव निरस्त करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी, टल सकते है चुनाव

भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायत चुनाव निरस्त करने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। अब इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद ही निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश में होने जा रहे त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। रविवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार पंचायत राज्य संशोधन अध्यादेश वापस ले रही है। इस पर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होना था, लेकिन नहीं हो सका। अब सरकार इसे राज्यपाल को भेजेगी। गौरतलब है कि गृहमंत्री डॉ. मिश्रा एक दिन पूर्व ही यह मंशा व्यक्त कर चुके थे कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव टाल दिये जाना चाहिए।

इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने शुरू से ही पंचायत चुनाव में बखेड़ा खड़ा करने का प्रयास किया है। कांग्रेस के लोगों ने कोई ऐसी अदालत नहीं छोड़ी, जहां पंचायत चुनाव के विरोध में नहीं गए। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शुरुआत से ही इस बात को लेकर प्रतिबद्ध थे कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव न हो। सदन में अपरिहार्य कारणों से संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया और सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश था उसे मानते हुए इस अध्यादेश को राज्यपाल को वापस करने का प्रस्ताव पारित किया है। अध्यादेश को पारित किए बिना ओबीसी आरक्षण और परिसीमन नहीं किया जा सकता है। अब आगे की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि चुनाव कराना या ना कराना निर्वाचन आयोग को फैसला करना है सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है।