कोरोना आपदा में अनाथ हुए बच्चे यह न समझें कि उनके माँ-बाप नहीं हैं : शिवराज सिंह

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम कोरोना के महासंकट में अनाथ हुए बच्चों को यह अहसास नहीं होनें देगें कि उनके माँ-बाप नहीं हैं। हम हर बच्चे की उंगली थामेंगे। कोरोना की विपदा के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, भोजन और आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। बच्चे मेहनत करें, अपने माता-पिता के सपनों को साकार करें। मैं आपका मामा और कल्याणकारी राज्य सरकार हर कदम पर आपके साथ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के पात्र हितग्राही बच्चों को निवास से वर्चुअली पेंशन राशि का वितरण किया। योजना के शुभारंभ अवसर पर 130 परिवारों के 173 बच्चों के खातों में प्रति बच्चा प्रतिमाह 5 हजार रूपये के मान से सिंगल क्लिक से राशि अंतरित की गई। प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्री अशोक शाह ने योजना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना के हितग्राही बच्चों और बच्चों के संरक्षकों से वर्चुअली संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अभिभावकों और बच्चों को संबोधित भी किया। प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्यक्रम से जुड़ी थीं।

प्रभावित बच्चों के गरिमापूर्ण जीवन के लिए है योजना

उल्लेखनीय है कि कोरोना के कारण जिन बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठ गया है उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराने और उनके गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना आरंभ की गई है। 21 मई 2021 से आरंभ इस योजना में बच्चों को 5 हजार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता, नि:शुल्क राशन और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

मेरी जिंदगी का सब से भयानक दौर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश एक भयानक त्रासदी से गुजरा है। ऐसी महामारी सैकड़ों सालों में एक बार आती है। कोरोना की पहली लहर का प्रकोप कम था परंतु दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या अप्रत्याशित रूप से तेजी से बढ़ी और वायरस की अधिक घातकता के कारण कई लोग हमारा साथ छोड़ गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह मेरी जिंदगी का सब से भयानक दौर था। संभालने के कई प्रयासों के बाद भी हम कई भाई-बहनों को बचा नहीं पाये। मासूम बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठने से स्थिति अधिक पीड़ादायक बनी। जिन घरों में अब माता-पिता दोनों नहीं हैं वहां वेदना बहुत अधिक है।

सरकार और समाज को इन बच्चों का दायित्व लेना होगा -

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसे बच्चों को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार और समाज को इन बच्चों का दायित्व लेना होगा। कोविड के प्रकोप में प्रभावित हुए बच्चे अपने आप को अकेला नहीं समझें। उनकी पूरी चिंता की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रत्येक बच्चे के लिए 5 हजार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता, ऐसे बच्चों और उनके संरक्षक को प्रतिमाह नि:शुल्क राशन और पढ़ाई की व्यवस्था की है। समाज भी इस दिशा में आगे आ रहा है। रतलाम में हुई पहल सराहनीय है।

नि:शुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी -

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बच्चों की नि:शुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। यदि बच्चा नवीं से 12 वीं में निजी स्कूल में पढ़ता है तो साल में एक मुश्त दस हजार रूपये की सहायता दी जायेगी। शासकीय अनुदान प्राप्त कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की व्यवस्था भी की जाएगी। जो बच्चे जेइई मेन्स परीक्षा या इसी प्रकार की अन्य परीक्षा के द्वारा निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाते हैं, उन्हें 1.50 लाख रूपये तक का शुल्क शासन द्वारा प्रदान किया जायेगा। नीट परीक्षा से प्रवेश पर शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों का पूरा शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। कामन लॉ एडमीशन टेस्ट के द्वारा या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में या दिल्ली विश्वविद्यालय में 12वीं कक्षा के बाद होने वाले एडमीशन में कॉलेजों का समस्त शुल्क राज्य सरकार देगी। पढ़ाई के लिए लेपटॉप या टेबलेट की आवश्यकता होगी तो उसकी व्यवस्था भी की जाएगी।

अभिभावक विहीन बच्चों की पहचान की जाए -

मुख्यमंत्री चौहान ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि कोविड के अतिरिक्त अन्य कारणों से माता-पिता या अभिभावक विहीन बच्चों की पहचान की जाए। ऐसे बच्चों को भटकने या गलत हाथों में पड़ने नहीं दिया जायेगा। इन बच्चों की सूची बनाकर उनके रहने, अवास और पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।