शिवराज सरकार कर्मचारियों को जल्द देगी तोहफा, 62 से बढ़कर 63 वर्ष हो सकती है रिटायरमेंट की आयु

भोपाल। चुनावी साल में सरकार एक के एक बाद विभिन्न वर्गों के लिए लाभकारी नीतियां बनाकर सौगात बांट रही है। इसी कड़ी में अब सरकारी-कर्मचारियों को जल्द बड़ा तोहफा देने की तैयारी करने जा रही है। सूत्रों की माने तो सरकार इस माह के अंत तक सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा सकती है। विचाराधीन प्रस्ताव पर यदि सरकार ने निर्णय लिया तो चुनावी साल में करीब डेढ़ लाख अधिकारी- कर्मचारियों की सेवाएं एक साल तक बढ़ जाएंगी।

दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट के लिए निर्धारित आयु सीमा 62 से बढ़ाकर 63 वर्ष करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास विचाराधीन है। कयास लगाए जा रहे थे कि बीते शुक्रवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी मिल जाएगी। बावजूद इसके यह विमर्श में नहीं आया। सूत्रों की मानें तो प्रस्ताव के गुण-दोष पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री जल्द फैसला ले सकते हैं। जिसके चलते पांच साल बाद एक बार फिर कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ जाएगी।

इसलिये पड़ रही जरूरत-

शासकीय विभागों में लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी होती जा रही है। जिसका विपरीत असर प्रशासनिक कार्यों में देखा जा रहा है।क्योंकि एक तरफ जहां लाखों की संख्या में पद रिक्त हैं। वहीं दूसरी ओर सेवा अवधि पूरी कर अधिकारी कर्मचारी लगातार विभाग छोड़ रहे हैं। इनमें अधिकांश ऐसे हैं जिनको आगामी विधानसभा निर्वाचन कार्य के मद्देनजर न केवल प्रशिक्षित किया गया है बल्कि बीएलओ के रूप में सेवाएं भी ली जा रही हैं। यदि यह रिटायर्ड हो जाते हैं तो प्रशासनिक कार्य के साथ निर्वाचन व्यवस्था भी प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि रिक्त पदों की पूर्ति तत्काल संभव नहीं है और नया अमला अप्रशिक्षित व अनुभवहीन होगा।

इसके पहले 2018 में दी थी सौगात:

बता दें कि इसके पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2018 में कर्मचारियों को सौगात दी थी। तब रिटायर्मेंट की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया था। जबकि इसके पहले मुयमंत्री रहते दिग्विजय सिंह ने साल 1998 में कर्मचारियों-अधिकारियों की रिटायरमेंट की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया था।

कर्मचारी हितैषी निर्णय के लिये जाने जाते हैं शिवराज :

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कर्मचारी हितैषी निर्णय के लिये जाना जाता है। आंगनबाड़ी, आशा-ऊषा कार्यकर्ता के साथ रोजगार सहायक और पंचायत सचिवों के सुखद भविष्य के लिये राज्य का खजाना खोलने से नहीं चूके। इनमें संविदा कर्मचारियों के संबंध में लिये गये निर्णय को अद्वितीय माना जा रहा है।