Ticket Scalping: हाई कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

Delhi High Court
Ticket Scalping : दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ कई टिकट बेचने वाले पोर्टल को “टिकट स्केलिंग” की प्रथा के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। इसमें इवेंट टिकटों को बढ़ी हुई कीमतों पर बेचना शामिल है। कोल्डप्ले, दिलजीत दोसांझ और करण औजला के हाल ही में हुए कॉन्सर्ट के बाद याचिकाकर्ता रोहन गुप्ता ने यह याचिका दायर की है।
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की है। यह जनहित याचिका रोहन गुप्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें टिकटों की कालाबाजारी की समस्या को रोकने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई है। इसके साथ ही टिकट स्केलिंग प्रथा को कानून के दायरे में लिए जाने की मांग की गई हैं।
याचिका में कहा गया है कि टिकट स्कैल्पिंग की प्रथा की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाए, जैसा कि गायक दिलजीत दोसांझ के "दिल-लुमिनाती टूर" में हुआ है, जो 26 अक्टूबर को जेएलएन स्टेडियम में होने वाला है। इसमें अवैध रूप से टिकिट ज्यादा कीमत पर बेचे जा रहे हैं। टिकटों की कालाबाजारी की गतिविधि में शामिल लोगों को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। अदालत ने रोहन गुप्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया है।
बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि यह मुद्दा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 112 के अंतर्गत आता है। उन्होंने आगे कहा कि टिकटों की अवैध बिक्री बीएनएस के तहत आने वाला एक अपराध है, तो एक अपराध के रूप में वर्णित दिशा-निर्देशों से हटकर दूसरे दिशा-निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। हालांकि, न्यायालय ने मामले में नोटिस जारी किया और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा।