कैबिनेट निर्णय : केंद्र ने ग्राम स्वराज अभियान को 2026 तक बढ़ाया

नईदिल्ली। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को कुल वित्तीय परिव्यय 5,911 करोड़ रुपये के साथ चार साल बढ़ाने का फैसला किया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में अभियान को 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में चलने वाले अभियान में 5911 करोड़ का खर्च आयेगा। इसमें केन्द्र 3700 करोड़ और राज्य 2211 करोड़ रुपये वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बजट में 60 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। प्रौद्योगिकी का उपयोग कर क्षमता निर्माण बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत 1.65 लाख और लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अभियान से 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। समाजिक न्याय और आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। इससे पारदर्शिता और सेवा प्रदान करने के लक्ष्य प्राप्त होंगे।