Ban lifted from RSS: इस राज्य के सरकारी अधिकारी भी आरएसएस के कार्यक्रमों ले सकेंगे हिस्सा, जारी किया आदेश

Ban lifted from RSS : कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। सालों पहले लगे इस प्रतिबंध के खिलाफ अदालत में याचिका भी दायर की गई थी। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने आरएसएस पर लगे इस प्रतिबंध पर निराशा जताई थी। अब एक राज्य ने भी आदेश जारी कर आरएसएस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है।

यह राज्य सरकार कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार है। आदेश जारी करते हुए मुख्य सचिव ने कहा है कि, यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आरएसएस शाखा की बैठक या अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेता है तो यह सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस तरह अब सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आरएसएस की शाखा में शामिल होने या सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

एक शर्त भी रखी गई :

मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में आरएसएस की शाखा में शामिल होने के लिए कर्मचारियों के लिए एक शर्त भी रखी गई है। मुख्य सचिव का कहना है कि, कर्मचारी आरएसएस के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं बशर्ते इसका प्रभाव उनके कर्तव्यों या दायित्वों पर न पड़े।

केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही हटाया था प्रतिबंध :

बता दें कि, आरएसएस पर यह विशेष प्रतिबंध सालों पहले लगाया गया था। इसके बाद एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार ने जवाब मांगा था। जवाब दायर करने से पहले ही केंद्र सरकार ने पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया था। गौरतलब है कि, कई राज्य पहले ही यह प्रतिबंध हटा चुके थे। उत्तराखंड इस लिस्ट में नया राज्य है।