वक्फ बोर्ड बिल की खबरों ने बढ़ाया राजनीतिक पारा, अखिलेश यादव ने दी मुस्लिम अधिकारों की दुहाई, जानिए मामला

वक्फ बोर्ड बिल की खबरों ने बढ़ाया राजनीतिक पारा, अखिलेश यादव ने दी मुस्लिम अधिकारों की दुहाई, जानिए मामला

अखिलेश यादव

Waqf Board Bill : मीडिया में आई खबरों के अनुसार केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है।

Waqf Board Bill : उत्तरप्रदेश। जो बिल अभी पेश हुआ भी नहीं है उसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और आरोप - प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वक्फ बोर्ड बिल पेश होने की खबरों से विपक्षी नेता एक्टिव हो गए हैं। हर कोई इस बिल पर अपनी - अपनी प्रतिक्रया दे रहा है। इन्हीं में से एक है सपा प्रमुख अखिलेश यादव। उन्होंने न केवल वक्फ बोर्ड बिल बल्कि नजूल जमीन बिल पर भी भाजपा सरकार को घेरा। इस बिल पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने मुस्लिम अधिकारों की दुहाई दे डाली।

मीडिया में आई खबरों के अनुसार केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है। इस पर समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "भाजपा के पास हिंदू-मुस्लिम या मुस्लिम भाइयों के अधिकारों को छीनने के अलावा कोई काम नहीं है। उन्हें जो अधिकार मिले हैं, स्वतंत्रता का अधिकार या अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, अपनी कार्य प्रणाली को बनाए रखने का अधिकार भी है।

नजूल संपत्ति बिल पर योगी सरकार पर साधा निशाना :

अखिलेश यादव ने नजूल संपत्ति बिल पर बात करते हुए कहा, "उन्हें (सीएम योगी आदित्यनाथ) पता चला कि नजूल उर्दू का शब्द है, अधिकारी उन्हें समझाते रहे कि नजूल का मतलब कुछ और होता है लेकिन उन्होंने सोचा कि, नजूल का मतलब मुसलमानों की जमीन है...जो लोग आरक्षण, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के बारे में चिंतित हैं, उन्हें तुरंत भाजपा छोड़ देनी चाहिए।"

अयोध्या गैंगरेप मामले पर अवधेश प्रसाद ने क्या कहा :

इधर अयोध्या गैंगरेप मामले पर फैजाबाद (अयोध्या) के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "यह घटना बेहद शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी पीड़िता के साथ खड़ी है। जो भी आरोपी है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, आरोपी को फांसी होनी चाहिए। पार्टी ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर उसे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने को कहा है, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए और उन्हें कम से कम 20 लाख रुपये की सहायता राशि दे।"

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