कर्नाटक वक्फ बोर्ड विवाद: जमीन हड़पने के विवाद पर बोले CM सिद्धारमैया, नहीं किया जाएगा किसानों को बेदखल

Karnataka Waqf Board Dispute : बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वक्फ बोर्ड की भूमि स्वामित्व नोटिसों पर चुप्पी तोड़ ली है। उन्होंने बुधवार 30 अक्टूबर को मीडिया से बात करते हुए किसानों को आश्वासन दिया है कि कर्नाटक में किसी भी किसान को अपनी भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विजयपुरा, यादगीर और धारवाड़ जिलों के किसानों को भेजे गए नोटिस को रद्द कर दिया जाएगा, जिसमें दावा किया गया है कि उनकी भूमि वक्फ बोर्ड की है।

सीएम सिद्धारमैया ने आगे कहा कि, सरकार किसी भी गलत तरीके से बेदखली को रोकने के लिए कदम उठा रही है। राजस्व मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा, विजयपुरा जिला प्रभारी मंत्री एमबी पाटिल और वक्फ मंत्री ज़मीर अहमद खान ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस रुख को स्पष्ट किया।

एकल सदस्यीय आयोग का गठन

किसानों की चिंताओं को दूर करने के अलावा, कर्नाटक सरकार ने कैबिनेट की हालिया बैठक के बाद आंतरिक आरक्षण लागू करने का फैसला किया। इस निर्णय के तहत, आंतरिक आरक्षण के कार्यान्वयन की जांच के लिए एक एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।

इस आयोग से आरक्षण प्रणाली का विश्लेषण करने और तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है, जिसमें समान और प्रभावी वितरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। जब तक आयोग अपने निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करता, तब तक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि पहले से जारी की गई अधिसूचनाओं के अलावा कोई और सरकारी भर्ती अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।