यूपी में 40 लाख पहुंची पीएम आवास की संख्या, सरकार का सपना; सबके पास हो घर अपना : CM योगी

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 2022 तक उत्तर प्रदेश में हर गरीब के पास सिर ढकने को अपना आवास होगा। जीवन की सुगमता में आवास, बिजली, शुद्ध पेयजल, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी स्कूली शिक्षा, नजदीकी रोजगार की आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में केंद्र व उत्तर प्रदेश की सरकारें तेजी से कार्य कर रही हैं। इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर के मानबेला में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को आवास प्रमाण पत्र सौंपने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक सफलतम योजना है। इसमें शहरी क्षेत्र के पात्र लोगों को 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। 1.5 लाख केंद्र सरकार देती है और 1 लाख राज्य सरकार।

यूपी में 40 लाख लोगों को मिले पीएम आवास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गत चार साल में जनता की मांग के अनुरूप पर्याप्त संख्या में आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में 18 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में 22 लाख, कुल 40 लाख आवास दिए गए हैं। इस योजना में व्यक्तिगत लाभार्थियों को भी 2.5 लाख रुपये मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों, अधिवक्ताओं, शिक्षकों आदि के साथ कामगारों को भी आवास की सुविधा से लाभान्वित किया जा रहा है। अब कोई मजदूर फुटपाथ पर सोने को मजबूर नहीं होगा। उसे अपने मकान में सम्मान के साथ भोजन मिलेगा। पीएम आवास योजना से लाखों लोगों के जीवन में सुखद परिवर्तन लाने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन भी इसी तरह की महत्वपूर्ण योजना है जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने मानबेला के लोगों से खुद को जोड़ते हुए कहा कि मानबेला का क्षेत्र पहले विवादित क्षेत्र था। मानबेला के आंदोलन से जुड़े कई लोग यहां उपस्थित हैं। सबको सम्मानजनक मुआवजा दिया गया है। अब यहां पीएम आवास योजना के तहत 1500 आवास बन गए हैं। यहीं पत्रकारों के लिए भी सस्ते दर पर मकान उपलब्ध कराए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश में उत्तर प्रदेश का आंकड़ा सर्वश्रेष्ठ :हरदीप

कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित केंद्रीय शहरी कार्य आवास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश में उत्तर प्रदेश के आंकड़े सर्वश्रेष्ठ हैं। पीएम मोदी ने 2022 तक हर भारतीय के पास अपना आवास होने का लक्ष्य रखा है। 2014-15 के बीच इसके लिए 1 करोड़ आवास बनाने की जानकारी हुई जिसे पुनरीक्षित कर 1.12 करोड़ कर दिया गया। जून 2015 में आरंभ इस योजना में 1.11 करोड़ आवासों को सैंक्शन कर दिया गया है। श्री पुरी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व तक यूपी में महज 18 हजार पीएम आवास सैंक्शन थे, योगी जी के आने के बाद यह संख्या 12.56 लाख हो गई है। इसमें से सात लाख से अधिक आवास लोगों को दिए भी जा चुके हैं। जो लोग बचे हैं, उन्हें भी जल्द आवास मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि योगी जी ने विकास का शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी,सांसद रविकिशन शुक्ल, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक डॉ राधामोहन दास अग्रवाल, संगीता यादव, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन आदि उपस्थित थे।

20 लाभार्थियों को सौंपी गई चाभी व प्रमाण पत्र, सीएम ने संवाद भी किया

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीएम आवास योजना के 20 लाभार्थियों को उनके आवास की चाभी व प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लाभार्थियों से आत्मिक संवाद किया। उन्होंने लाभार्थियों से पूछा कि अब आवास में रह रहे हैं ना। साथ ही कहा, बच्चों को स्कूल भेजिए, बेहतर शिक्षा दिलाइये। एक लाभार्थी से उन्होंने कहा कि भारत सरकार से मंत्री जी आए हैं। मकान इन्हीं लोगों ने दिया है। एक दूसरे लाभार्थी से मुख्यमंत्री में कहा कि मकान अच्छा मिल गया है तो मेहमान भी अधिक आने लगे होंगे।मीडियाकर्मियों द्वारा लाभार्थियों से फ़ोटो खिंचाने के लिए सामने देखने की बात कहने पर मुख्यमंत्री ने परिहास करते हुए कहा कि इन लोगों ने सांसद रविकिशन की तरह ट्रेनिंग नहीं ली है। तो एक लाभार्थी को सामने करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी फोटो भी वैसी ही आएगी जैसी रविकिशन की आती है।

पीएम आवास के तहत बने घरों का सीएम और केंद्रीय मंत्री ने किया निरीक्षण

कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने मानबेला में पीएम आवास योजना के तहत बने आवासों का निरीक्षण भी किया। निर्माण कार्य के गुणवत्ता के बारे में पूछा और उससे समझौता न करने की हिदायत दी। उन्हें बताया गया कि जून तक सभी कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे।