बड़ा निर्णय : हाइवे पर सफर होगा आसान, एक अप्रैल से 17 राजमार्ग होंगे टोलमुक्त
भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में प्रदेश के 17 हाइवे को टोलमुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही नर्मदा एक्सप्रेस वे को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई और पीईबी का नाम कर्मचारी चयन बोर्ड किए जाने का निर्णय भी लिया गया।
17 मार्गों पर अब निजी वाहनों को एक अप्रैल से टोल टैक्स नहीं देना होगा। अब इन मार्गों पर सिर्फ व्यावसायिक वाहनों से ही टोल लिया जाएगा। वहीं पीईबी का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड किया जाएगा। नर्मदा एक्सप्रेस-वे के निर्माण को सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई। ये फैसले शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए। इसके अलावा एमपी स्टार्टअप नीति-2022 को भी मंजूरी दी है। कोरोना पीड़ित होने की वजह से सीएम शिवराजसिंह बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।
कैबिनेट बैठक में नर्मदा एक्सप्रेस-वे को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई। राज्य सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नर्मदा एक्सप्रेस-वे के लिए भारत माला परियोजना के अंतर्गत प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। यमुना एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर बनने वाले नर्मदा एक्सप्रेस-वे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कबीर चबूतरा से शुरू होने वाला यह एक्सप्रेस-वे अमरकंटक से प्रारंभ होकर झाबुआ (मध्यप्रदेश-गुजरात की सीमा) तक रहेगा। मध्यप्रदेश सरकार का मानना है कि यह प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
कैबिनेट बैठक में पीईबी का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड करने पर भी मुहर लग गई है। पहले व्यावसायिक परीक्षा मंडल मप्र (व्यापमं) को अंग्रेजी नाम से यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) के नाम से जाना जा रहा था। अब यह कर्मचारी चयन बोर्ड होगा। यह बोर्ड सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। यानी इसका नोडल डिपार्टमेंट भी बदल दिया गया है।