मुख्यमंत्री ने पांच लाख किसानों में वितरित किये 100 करोड़ रूपए

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंडियों और समर्थन मूल्य व्यवस्था को बंद करने वाली बातें भ्रामक और असत्य हैं। किसान इन बातों पर ध्यान न दें। प्रदेश में 50 वर्षो से एक-दो एकड़ कृषि भूमि पर काबिज परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे। भूमि सम्बन्धी सभी रिकार्ड के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शीघ्र की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में आयोजित हितलाभ वितरण कार्यक्रम में कही। इस दौरान मुख्‍यमंत्री ने 5 लाख किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 100 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की।

92 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण तथा 53 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन

मुख्यमंत्री ने इस दौरान 42 करोड़ की लागत के 10 विकास और निर्माण कार्यो का लोकार्पण तथा 53 करोड़ से अधिक के 10 निर्माण कार्यो का भूमिपूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने नसरुल्लागंज अस्पताल के विस्तार के लिए 11 करोड़ रुपये की घोषणा भी की। उन्होंने अनेक हितग्राहियों को मत्स्य और ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी किया तथा मुख्यमंत्री पथ विक्रेता निधि योजना की राशि के चैक भी वितरित किये। विश्व विकलांग दिवस पर उन्होंने 50 दिव्यांगों को बैटरी और रिवर्स गेयर की सुविधायुक्त ट्रायसिकल भी भेंट की।

'मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक समर्थन मूल्य बंद नहीं होगा'

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब किसानों को आज़ादी होगी कि वे अपनी उपज कहीं भी बेच सकें। उन्होंने कहा कि मंडियों को बन्द करने की बातें भ्रामक और कोरी बकवास हैं। चौहान ने कहा कि किसानों को बरगलाया जा रहा है कि समर्थन मूल्य बन्द हो जाएगा। मैं जब तक जिंदा हूँ, तब तक कोई समर्थन मूल्य बन्द नहीं होगा।

भू-अभिलेखों की नकल तथा राजस्व न्यायालयों में पंजी के लिये बुलावा ऑनलाइन

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की सरकार है और पिछले 8 माह में ही विभिन्न योजनाओं की 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा सहायता राशि किसानों के खाते में डाली गई है। खेती किसानी से सम्बंधित नकल आदि अब ऑनलाइन मिलेगी और रेवेन्यू बोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम से नामांतरण बटवारा सहित राजस्व न्यायालयों में पेशी के लिए आमंत्रण भी ऑनलाइन होगा।

ग्रामों की जमीनों और मकान का स्वामित्व अब ग्रामीण भाईयों को

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत अब सभी गांवों का सर्वे किया जा रहा है, गांव की सभी जमीनों और मकान आदि का स्वामित्व अब ग्रामीण भाई बहनों के नाम पर किया जाएगा, जिससे उन्हें भी बैंक लोन के अलावा अन्य योजनाओं का फायदा मिल पायेगा।

हर सोमवार और गुरूवार मुख्यालय पर रहेंगे पटवारी

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब पटवारी हर हफ्ते सोमवार और गुरुवार को मुख्यालय पर रहेंगे और लापरवाही मिलने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब फसलों का आकलन भी आटोमेटिक मशीन से होगा,जिससे नुकसान के समय किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके।

गरीबों की आबादी के मान से होगा बजट आवंटन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बंद की गई गरीबों के कल्याण की योजनाएं फिर प्रारम्भ कर दी हैं और अब प्रदेश में गरीबों की आबादी के मान से योजनाओं के लिए बजट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चे मन लगाकर पढ़ें, फीस मामा भरेगा। चौहान ने कहा कि वे जल्दी ही स्व-सहायता समूह की 450 महिलाओं के खातों में 2 करोड़ से ज्यादा की राशि देंगे।

मछुआरों और पशुपालकों को भी मिलेंगे क्रेडिट कार्ड

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और मछली पालन करने वालों को भी क्रेडिट कार्ड देने का फैसला लिया गया है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए उत्पादक गतिविधियों के साथ ही लोकल उत्पादों को वोकल बनाकर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूलों की यूनिफार्म और आंगनबाड़ी के पोषण आहार का निर्माण स्वसहायता समूहों को सौंपा गया है।

अब मंडी शुल्क आठ आना और सब्जी मंडी में 2 परसेंट कमीशन

मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद के दौरान कहा कि अब किसानों को आजादी है कि वे अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं। मंडी शुल्क आठ आना यानी 50 पैसे लगेगा और सब्जी मंडी में भी टैक्स 2 परसेंट कर दिया गया है।

कृषि ऋण पर ब्याज भरेगी सरकार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछली सरकार के कर्जमाफी के फेर में कई किसान कर्जदार हो गए और उन पर कर्ज की गठरी लद गई गई। उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नही है,उस अवधि का ब्याज प्रदेश सरकार भरेगी और किसानों के सिर से ब्याज की गठरी उतरेगी।